मुंबई - घरातील वातावरण आनंदाचे असेल तर कोणतीही विवाहित स्त्री पतीचे घर सोडून जात नाही. जेव्हा वेदना, दु:ख असह्य होते तेव्हाच ती पतीचे घर सोडण्याचा निर्णय घेते. सासरच्यांशी झालेल्या वादाच्या एक-दोन घटनांवरून भारतीय स्त्री कधीच पोलिसांकडे संपर्क साधत नाही. जेव्हा टोकाचे वाद होतात तेव्हाच ती प्रशासनाचे आणि पोलिसांचे दार ठोठावते, असे निरीक्षण नोंदवीत मुलुंड दंडाधिकारी न्यायालयाने एका विधवेला दिलासा दिला. तिच्या सासरच्यांना राहत्या घरावर तिसऱ्या पक्षाचा अधिकार निर्माण करण्यास दंडाधिकाऱ्यांनी मनाई केली.
सासरच्यांना त्यांची वडिलोपार्जित संपत्ती विकण्यास आणि ते एकत्र राहत असलेल्या घरावर तिसऱ्या पक्षाचे अधिकार निर्माण करण्यास मनाई करावी यासाठी विधवा महिलेने दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला होता. सासरचे त्यांची वडिलोपार्जित संपत्ती विकत आहेत. त्या संपत्तीवर आपला व मुलीचा हक्क आहे. मात्र, त्यापासून वंचित ठेवले जाईल, अशी भीती अर्जदार महिलेने व्यक्त केली. महिलेचे आरोप सासरच्यांनी फेटाळले. मात्र, दंडाधिकारी एम. आर. वाशिमकर यांनी प्रोेटेक्शन अधिकाऱ्याच्या अहवालाचा यावेळी हवाला दिला. अधिकाऱ्याने अहवालात म्हटले आहे की, अर्जदाराच्या पतीने आत्महत्या केल्यानंतर सासरच्यांनी तिला छळले. पतीच्या मृत्यूनंतर २५ दिवसांनी तिला घराबाहेर काढण्यात आले.
काय आहे प्रकरण?
तक्रारीनुसार, महिलेचा प्रेमविवाह असल्याने सासरच्यांनी विवाह झाल्यावर किरकोळ कारणांवरून तिला छळण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर काही वर्षांतच तिला एक मुलगी झाली आणि त्याचदरम्यान पतीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तिच्या सासरच्यांनी तिला आणखी छळण्यास सुरुवात केली. त्यांनी संबंधित महिला आणि तिच्या मुलीचा सांभाळ करण्यास नकार दिला. सासरचे दररोज छळत असल्याने महिलेने याबाबत पोलिस ठाण्यात तक्रार केली.
हा तर घरगुती हिंसाचार
लहान वयातच वैधव्य आल्याने अर्जदार धक्क्यामध्ये आहे. तिच्यावर स्वत:ची आणि मुलीची जबाबदारी आहे. अशा स्थितीत सासरच्यांनी तिची घरातून हकालपट्टी करणे म्हणजे प्रथमदर्शनी घरगुती हिंसचार आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. वडिलोपार्जित संपत्तीचा प्रश्न दिवाणी न्यायालय हिंदू वारसा हक्क कायद्याअंतर्गत निकाली काढेल. वडिलोपार्जित संपत्तीत सासऱ्यांच्या भावाचाही हिस्सा असल्याने ती न विकण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. मात्र, ज्या घरात सासरचे आणि सून एकत्र राहत आहेत, त्या घरावर तिसऱ्या पक्षाचे अधिकार निर्माण करण्यास मनाई आहे, असे आदेश दंडाधिकाऱ्यांनी दिले.