लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोना काळात सरकारने कर्तव्यावर उपस्थित राहण्यास सांगितलेल्या खासगी डॉक्टरांनाच केंद्रीय योजनेअंतर्गत ५० लाख विम्याचा लाभ मिळू शकतो, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील एक खासगी डॉक्टराच्या विधवा पत्नीला विम्याचा लाभ देण्यास नकार दिला.
कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने मृत्यू पडलेल्या नवी मुंबईच्या डॉक्टरांची पत्नी किरण सुरगडे यांनी पतीच्या पश्चात केंद्र सरकारच्या ‘‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’’अंतर्गत ५० लाख विम्याची रक्कम मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मंगळवारी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली.
याचिकेनुसार, याचिकाकर्तीचे पती भास्कर सुरगडे हे आयुर्वेदिक डॉक्टर होते. नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी त्यांच्या पतीला दवाखाना सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आणि त्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीही दिली.
नवी मुंबई आयुक्तांच्या आदेशानुसार, सुरगडे यांनी क्लिनिक सुरू केले आणि कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार केले. कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करताना सुरगडे यांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाला आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीने आसाम कंपनीकडे विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी अर्ज केला. मात्र, विमा कंपनीने त्यांच्या पतीला केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही, असे सांगितले. त्यामुळे सुरगडे यांच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
राज्य किंवा केंद्र सरकारने सुरगडे यांना कोरोना कर्तव्यावर हजर राहण्यास सांगितले होते, हे सिद्ध करायला हवे. नवी मुंबई महापालिकेने सुरगडे यांना दवाखाना सुरू ठेवायला सांगितले होते. मात्र, कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यास सांगितले होते, असा अर्थ घेऊ शकत नाही. कोरोना कर्तव्यावर असणे आणि या काळात दवाखाना सुरू ठेवणे, या दोन निराळ्या बाबी आहेत. कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी दवाखाना सुरू ठेवण्याबाबत नोटीसमध्ये नमूद केलेले नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने किरण सुरगडे यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.