पदवीच्या मान्यतेचा सर्वाधिकार फक्त आर्किटेक्चर कौन्सिललाच

स्थापत्यशास्त्र (आर्किटेक्चर) या विषयातील पदवी आणि पदविकांना मान्यता देण्याचा सर्वाधिकार सन १९७२ मध्ये केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ‘कौन्सिल आॅफ आर्किटेक्चर’ (सीओए) या संस्थेलाच आहे,

मुंबई : स्थापत्यशास्त्र (आर्किटेक्चर) या विषयातील पदवी आणि पदविकांना मान्यता देण्याचा सर्वाधिकार सन १९७२ मध्ये केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ‘कौन्सिल आॅफ आर्किटेक्चर’ (सीओए) या संस्थेलाच आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे स्थापत्यशास्त्र शिक्षणाचे नियमन करण्याचे अ.भा. तंत्रशिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) अधिकार संपुष्टात आले आहेत.
यापुढे आर्किटेक्चर पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांना ‘सीओए’ व १९७२ च्या कायद्यान्वये स्थापन झालेल्या अन्य प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या नियमांचेच पालन करावे लागेल. या अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत ‘एआयसीटीई’ कोणत्याही प्रकारे नियमन करू शकणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ते व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निकालाने ‘सीओए’ व ‘एआयसीटीई’ या दोन संस्थांमध्ये गेली १५ वर्षे सुरू असलेल्या वादाचा अखेर फैसला झाला आहे.
कोल्हापूर येथील श्री प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउसतर्फे चालविल्या जाणाºया आर्किटेक्चर महाविद्यालयाने सन २००४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेतून या वादाला सुरुवात झाली होती. या महाविद्यालयाची ३० अशी कमी केलेली प्रवेशक्षमता पुन्हा वाढवून ४० करण्यास ‘सीओए’ने मंजुरी दिली होती. मात्र प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया राबविताना तंत्रशिक्षण संचालनालयाने ‘एआयसीटीई’च्या नियमांनुसार फक्त ३० जागांवरच प्रवेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने ‘सीओए’चा निर्णय योग्य ठरविला होता.
याविरुद्ध ‘एआयसीटीई’ने अपील केले होते. मध्य प्रदेश, कर्नाटक व केरळ या अन्य उच्च न्यायालयांनीही अशाच वादात निकाल दिले होते. त्याविरुद्धची अपिले होती. या सर्व अपिलांवर एकत्रित सुनावणी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निकाल दिला.
>दोन कायद्यांमधील तफावत
१९७२ चा ‘सीओए’ कायदा व १९८७ चा ‘एआयसीटीई’ कायदा यात ‘आर्किटेक्चर’ हा विषय दोन्ही संस्थांच्या कार्यकक्षेत सामायिक आहे. आर्किटेक्चर या विषयाच्या पदव्यांना मान्यता देणे व व्यावसायिक आर्किटेक्चर स्नातकांची नोंदणी करणे एवढाच एकमेव विषय ‘सीओए’कडे आहे.
तर ‘एआयसीटीई’च्या कार्यकक्षेत तंत्रशिक्षणाच्या अन्य विषयांसोबत आर्किटेक्चरचाही समावेश आहे. आमचा कायदा नंतरचा असल्याने त्याने ‘सीओए’चा आधीचा कायदा रद्द झाला आहे, असे ‘एआयसीटीई’चे म्हणणे होते. न्यायालयाने ते अमान्य केले. ‘एआयसीटीई’ने मान्यता दिलेल्या संस्थेतील आर्किटेक्चरच्या पदवीलाही ‘सीओए’ची मान्यता लागते व अशा पदवीधर ‘सीओए’ने नोंदणी केल्याशिवाय व्यवसाय करू शकत नाही, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने या पदव्यांचा विषय सर्वस्वी ‘सीओए’च्या अखत्यारीत असेल, असा निकाल दिला.