मुंबई : ओला व उबरसारख्या मोबाइल अ‍ॅप बेस्ड टॅक्सी मनमानीपणे भाडेआकारणी करून प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावत आहेत. आता या मनमानी कारभाराला लगाम बसणार आहे. मोबाइल अ‍ॅपबेस्ड टॅक्सींचा भाडेनिश्चितीचा फॉर्म्युला निश्चित केल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली.
ओला, उबरसारख्या टॅक्सींसाठी किमान व कमाल भाडेनिश्चित करण्यासाठी आॅक्टोबर, २०१६ मध्ये निवृत्त आयएएस अधिकारी बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती नेमली. सप्टेंबर, २०१७ मध्ये समितीने अहवाल सादर केला
या समितीने केलेल्या बहुतांशी शिफारशी सरकारने मान्य केल्या आहेत आणि तसा ठरावही जारी केला आहे. या शिफारशींची जलदगतीने अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती सरकारी वकील जी.डब्ल्यू मॅट्टोस यांनी न्या.अमजद सय्यद व न्या.अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाला दिली.
मात्र, या समितीने केलेल्या काही शिफारशी फेटाळण्यात आल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियमांना ओला, उबर व त्यांच्या काही चालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने वरील माहिती न्यायालयाला दिली.
६ एप्रिलपर्यंत ओला, उबर टॅक्सी चालकांवर कठोर कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिले. महापालिकांच्या हद्दीत मध्यरात्री ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत तर अन्य भागांत रात्री ११ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत जादा शुल्क आकारण्याची परवानगी टॅक्सी चालकांना द्यावी, अशी समितीने केलेली शिफारस सरकारने स्वीकारली.
रात्रीचा प्रवासाबाबत, महापालिका हद्दीत मूलभूत भाड्याच्या २५ टक्के दर अधिक आकारावा व अन्य भागांत तो ४० टक्के इतका वाढविता येईल. कारण महापालिकांच्या हद्दीत परत भाडे मिळण्याची शक्यता असते. मात्र, बिगर महापालिका क्षेत्रात रात्री परतीचे भाडे मिळत नाही, असे समितीने अहवालात म्हटले आहे.
काळ्या, पिवळ्या टॅक्सींच्या मूलभूत भाड्यापेक्षा तीनपट जास्त भाडे अ‍ॅपबेस्ड टॅक्सी आकारू शकतात, तसेच रेग्युलर, मिड-साइज व प्रीमियम कॅब एका किमीमागे १४ ते १६ रुपये आकारू शकतात. कमाल भाडे अनुक्रमे, २५ रुपये, ३२ रुपये आणि ३८ रुपये असू शकते, अशी शिफारस समितीने केली. सध्या काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींचे कमीतकमी भाडे २२, तर रिक्षाचे भाडे १८ रुपये आहे.