लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या निर्बंध काळात रस्त्यावरील भाजी-फळे विक्रेते, फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत दिली जात आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालकांनाही मदतीचा हात देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार, असंख्य असंघटित कामगार आणि सेवकांना कायमस्वरूपी मदतीचे छप्पर देऊन शासनाने हातावर पोट घेऊन जगणाऱ्यांनाही दिलासा द्यावा, अशी मागणी या कामगारांकडून हाेत आहे.
असंघटितांमध्ये शेतमजूर, उसतोड कामगार, नाका कामगार, आशा सेवक, अंगणवाडी सेविका आदीचा समावेश होतो. बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात सेसच्या रुपाने जमा झालेले कोट्यवधी रुपये विनाविनियोग पडून आहेत. त्या कोषातील काही रक्कम कामगार आणि सेवकांना एखाद्या योजनेच्या रुपाने द्यावी किंवा या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या योजनेत त्यांना कायद्याने समाविष्ट करावे, अशी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाची मागणी आहे.
दरम्यान, कंपनी कायद्यातील तरतुदीनुसार मोठी उलाढाल करणाऱ्या उद्योगांनी त्यांच्या नफ्यातील दोन टक्के इतकी रक्कम केंद्र सरकारने सूचित केलेल्या सामाजिक उपक्रमात, सीएसआर योजनेंतर्गत खर्च करणे गरजेचे आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
...........................................