रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांची आता कसून तपासणी

भरपावसात कांदाभजी आणि चहा घेत रस्त्याच्या कडेला उभे असणारे लोक, हे मुंबईकरांसाठी नवे चित्र नाही. दररोज हजारो मुंबईकर

मुंबई : भरपावसात कांदाभजी आणि चहा घेत रस्त्याच्या कडेला उभे असणारे लोक, हे मुंबईकरांसाठी नवे चित्र नाही. दररोज हजारो मुंबईकर रस्त्यालगतच्या हातगाड्यांवरील अन्नपदार्थ खात असतात. हे गाडीवाले मात्र स्वच्छतेचे किमान निकष पाळतात की नाही, याविषयी ‘लोकमत’ने केलेल्या ‘रिअ‍ॅलिटी चेक’चे उत्तर नकारात्मक होते. त्याची दखल घेऊन अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आता रस्त्यांवरील गाड्यांवर विक्री होणाऱ्या अन्नपदार्थांची कसून तपासणी करणार आहे. मॅगीत आढळलेले शिसे आणि अजिनोमोटोमुळे मॅगी आरोग्यास हानिकारक असल्याचे सिद्ध झाले होते. यानंतर देशभरात मॅगीवर बंदी घालण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर पावसाळ्यात उघड्यावरील अन्नपदार्थ मुंबईकरांच्या आरोग्यास किती हानिकारक आहेत, याचा ‘लोकमत’ने धांडोळा घेतला होता. रस्त्यावर अन्न शिजवताना जागा आणि काम करणाऱ्यांबाबत काही नियम आहेत. मात्र, ‘रिअ‍ॅलिटी चेक’मध्ये खाद्यपदार्थ विक्रेते हे नियम सर्रास धाब्यावर बसवत असल्याचे आढळून आले. एकही विक्रेता हॅण्डग्लोव्हज्, अ‍ॅप्रन, टोपी वापरत नाही. साचलेले पाणी, कचऱ्याचे डबे, स्वच्छतागृहांच्या आजूबाजूला खाद्यपदार्थांच्या गाड्या लावल्या जातात. अशा परिस्थितीत अन्न शिजवणे हे आरोग्यास हानिकारक आहे. पण, मुंबईकर अशाच स्थितीतले अन्न खातात. अंधेरी, दादर, परेल, महालक्ष्मी या विभागांत अन्नपदार्थांची विक्री कशी होते, हे दाखवले होते. मुंबईचे साहाय्यक आयुक्त (अन्न) यांना या परिसरातील गाड्या, स्टॉलची तपासणी करण्याचे आदेश एफडीए आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिले आहेत. मुंबईकरांना सुरक्षित अन्न मिळावे, यासाठी काही महिन्यांपूर्वी एफडीएने जुहू चौपाटीवरील विक्रेत्यांना प्रशिक्षण दिले होते. एखाद्याला खाद्यपदार्थ विकताना कोणत्या प्रकारची काळजी घ्यावी याचे प्रशिक्षण यात देण्यात आले. यानंतर येथे काही प्रमाणात सुधारणा झाली. पण, आजही रस्त्यांवरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची स्थिती बदललेली नाही. हे लक्षात आल्यावर कारवाईबरोबरच प्रशिक्षण देण्याचा विचार एफडीए करणार आहे.दोन दिवसांत मागवला अहवालमहालक्ष्मी, परेल, दादर, अंधेरी येथे ‘लोकमत’ने केलेल्या ‘रिअ‍ॅलिटी चेक’मध्ये खाद्यपदार्थ विक्रेते नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे दिसून आले आहे. एफडीएच्या साहाय्यक आयुक्तांना (अन्न) या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्व ठिकाणचा अहवाल दोन दिवसांत येईल. यानंतर कारवाईचे स्वरूप ठरवण्यात येईल. - डॉ. हर्षदीप कांबळे, आयुक्त, एफडीए