- मनोहर कुंभेजकर
मुंबई : मुंबईचा २०१४ ते २०३४ चा विकास आराखडा अलीकडेच शासनाने मंजूर केला. मात्र, मुंबईतील ३४ कोळीवाडे व १८९ गावठाणांचे सीमांकन करून कोळीवाडे व गावठाणांसाठी स्वतंत्र विकास नियमावली तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील पावसाळी अधिवेशनात केली होती. मात्र, याबाबत शासन स्तरावर या कामाला गती प्राप्त झाली नसल्याने, मुंबईतील भूमिपूत्रांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती, तर आता कोळीवाड्यात एसआरए योजना येणार का? याबाबत येथील कोळीबांधवांमध्ये साशंकता होती. याबाबत नुकतेच महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कोळीवाडे व गावठाण सीमांकान याबाबत महत्त्वाची बैठक झाली. मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन १५ दिवसांत पूर्ण करा, असे आदेश मंत्र्यांनी या वेळी दिले.तसेच सीमांकनाचे तयार केलेले आराखडे व अहवाल मुंबई विकास आराखडा २०३४ मध्ये व सीझेडएमपी (कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट) आराखडा सादर करण्याची सूचना दिली. सीमांकन पूर्ण झाल्याशिवाय मुंबई विकास आराखडा २०३४ व सीझेडएमपी मंजूर करू नये, अशी मागणी मच्छीमारांनी या बैठकीत केली. मंत्र्यांनी सांगितले की, मच्छीमारांची मागणी रास्त असून, याबाबतीत मुख्यमत्र्यांकडे लवकर बैठक घेऊन संबंधित मंत्र्यांना सूचना देण्यासाठी त्यांना विनंती करू, असे सांगितले.बैठकीला पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित, केरळचे मत्स्य शास्त्रज्ञ विवेकानंद, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी, मुंबई महिला संघटक उज्ज्वला पाटील, कोळीवाडे गावठाण विस्तार कृती समिती सरचिटणीस माधुरी शिवकर, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त राजेंद्र जाधव, जागृती भानजी, भूषण निजाई, कृष्णा कोळी, श्याम भिका, अशोक कुट्टेवाला उपस्थित होते.मुंबईत तीन गट बनवून प्रत्येक गटात उप-संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई कार्यालयाच्या अंतर्गत तीन अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय कार्यालयांतर्गत तीन अधिकारी व तीन मच्छीमार सह.संस्थांचे/ ग्रामस्थ अशी टीम बनवून तत्काळ सीमांकन करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या वेळी दिले.