लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात भिक्षा प्रतिबंध कायद्याची अंमलबजावणी करा. त्यामुळे कोरोना संसर्गाचे प्रमाण कमी होईल; तसेच भिक्षा मागणाऱ्यांनाही मदत होईल, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी केली. दरम्यान, न्यायालयाने पीपीई किट, मास्क व हातमोजांची विल्हेवाट लावण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कोणत्या तरतुदींचे पालन करण्यात येते, याची माहितीही राज्य सरकारला देण्याचे निर्देश दिले.
रुग्णालये पीपीई किट, मास्क आणि हातमोजांची कशा प्रकारे विल्हेवाट लावतात, हे आम्हाला प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांमधून समजते. हे सर्व रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ टाकण्यात येते आणि तिथूनच लोक ये-जा करीत असतात. हे धोकादायक ठरू शकते, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
संपूर्ण राज्यात मास्क न लावणाऱ्यांकडून समान दंड आकारण्यात यावा. तसेच मूक-बधिरांसाठी विशेष मास्क तयार करण्यात यावेत, यासाठी लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रमाद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी सरकारी वकील बी. व्ही. सामंत यांनी मूक-बधिरांसाठी विशेष चिन्ह असलेले मास्क तयार केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच मास्क न लावणाऱ्यांकडून ५०० रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. तसेच कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारे, विवाह व सार्वजनिक समारंभ आयोजित करणाऱ्यांकडून अधिक दंड आकारण्याबाबत २१ एप्रिल रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे, असेच सामंत यांनी न्यायालयाला सांगितले.
आतापर्यंत अधिसूचनेवर कशा प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात आली आहे व किती दंड जमा करण्यात आला आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
दरम्यान, न्या. कुलकर्णी यांनी सरकारी वकिलांकडे रस्त्यावर राहणारे व भिकाऱ्यांबाबत काहीतरी निर्णय घ्या, असे म्हटले. याचिकेचा हा विषय नसला तरी भिक्षा प्रतिबंध कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची ही योग्य वेळ आहे. तुम्ही या कायद्याचा वापर करून लोक रस्त्यांवर राहणार नाहीत, याची खात्री करा. या लोकांची आणि मुलांची सुटका करून त्यांना बेगर्स होममध्ये पाठवा किंवा त्यांच्या मूळ घरी पाठवा. त्यामुळे कोरोनाच्या प्रसाराला थोडा आळा बसेल, असे न्या. कुलकर्णी यांनी म्हटले.
..................................