दीपक भातुसे मुंबई :
कोकणातील महत्त्वपूर्ण आणि दीर्घकाळ रखडलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काम लवकरच प्रत्यक्षात सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने या प्रकल्पासाठी हालचाली सुरू केल्या असून केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू केली आहे.
९९०० मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेच्या या प्रकल्पाला स्थानिकांचा प्रचंड विरोध झाला होता. तो मावळल्यानंतर १२ वर्षात अणुऊर्जा महामंडळाने प्रकल्पाच्या जागेवर संरक्षक भिंत उभारली. आतापर्यंत केवळ एक लहानसे कार्यालय बांधण्यात आले आहे. केंद्रात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना २०१० साली १ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प आखण्यात आला. २०११ मध्ये जपानच्या फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पात मोठा अपघात झाल्यानंतर हा प्रकल्प पुढे थंडावला. फ्रान्सची कंपनी ६ अणुभट्ट्या उभारणार या प्रकल्पासाठी फ्रेंच कंपनी ‘अरेवा’ बरोबर १६५० मेगावॅटचे सहा युरिपियन प्रेशराईज्ड रिॲक्टर आणि न्युक्लीअर फ्युअल पुरवठ्यासाठी करार झाला होता. मात्र या कंपनीने प्रकल्पातून माघार घेतल्यानंतर फ्रान्सच्या ‘ईडीएफ’ या कंपनीने भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाबरोबर या प्रकल्पासाठी करार केला आहे. ही कंपनी जैतापूरला ६ अणुभट्ट्या उभारणार आहे. सहा महिन्यांपूर्वीच ईडीएफचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ भारतात आले होते. त्यांनी या प्रकल्पाबाबत अणुऊर्जा महामंडळाच्या प्रतिनिधींशी चर्चाही केली आहे. सध्या अणुऊर्जा महामंडळ आणि ईडीएफ यांच्यात तांत्रिक आणि आर्थिक मुद्द्यांवर वाटाघाटी सुरू आहेत.सुरक्षेच्या अतिरिक्त उपाययोजना फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन २०२३ च्या प्रारंभी भारत भेटीवर येणार असून त्या भेटीत या प्रकल्पावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मॅक्रॉन यांच्या या भारत दौऱ्यापूर्वी या प्रकल्पाबाबतचे तांत्रिक, आर्थिक वाटाघाटीचे मुद्दे निकाली काढले जाण्याची शक्यता आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी सुरक्षेच्या अतिरिक्त उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च आणखी वाढणार आहे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू केली आहे. मागील अनेक वर्षे हा प्रकल्प रखडला आहे. महाराष्ट्र आणि कोकणच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा असून या प्रकल्पातून शाश्वत ऊर्जा मिळणार आहे. - उदय सामंत, उद्योगमंत्री