Join us

पोलिसांना आता सुटीचा दुप्पट पगार

By admin | Updated: November 14, 2015 02:23 IST

राज्य शासनाच्या गृह विभागाने साप्ताहिक सुटीदिवशी काम करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्या दिवशी दुप्पट पगार देण्याच्या केलेल्या घोषणेची नवी मुंबईत अंमलबजावणी सुरू झाली आहे

पनवेल : राज्य शासनाच्या गृह विभागाने साप्ताहिक सुटीदिवशी काम करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्या दिवशी दुप्पट पगार देण्याच्या केलेल्या घोषणेची नवी मुंबईत अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. दुप्पट पगारामुळे शासनाच्या तिजोरीला लाखो रुपयांचा फटका बसणार असल्याने, कोणत्याही स्थितीत पोलिसांच्या साप्ताहिक सुटीला हात लावू नये, असा आदेश गृह विभागाने दिला आहे. त्यामुळे अगदी सण, उत्सव असला तरी, त्यांच्या सुट्या रद्द केल्या जाणार नाहीत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्त हद्दीत नवी मुंबई महानगरपालिका आणि पनवेल व उरण हा भाग येतो. दोन परिमंडळाचा यामध्ये समावेश असून सुमारे पाच हजारांपेक्षा जास्त मनुष्यबळ आहे. आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत एपीएमसी, महापालिका क्षेत्र, एमआयडीसी, स्टील मार्केट, जेएनपीटी, सागरी पट्टा, पनवेल-सायन, मुंबई- पुणे, मुंबई-गोवा, द्रुतगती महामार्ग येतात. त्याचबरोबर पनवेल, उरण शहर, तालुके आणि सिडको वसाहतींचा समावेश होतो. वाढत्या नागरीकरणाबरोबर वाढत चाललेले क्राइम नियंत्रणात आणण्याकरिता पोलिसांना चोवीस तास निगराणी ठेवावी लागते. त्याचबरोबर विविध आंदोलने, मोर्चे, सभा, व्हीआयपी दौरे, सण, उत्सव या कालावधीत पंधरा ते सोळा तासांपेक्षा जास्त काळ ड्युटी करावी लागते. नवी मुंबई, पनवेल, उरण या भागातील लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या अपुरी आहे. आपत्कालीन परिस्थितीतही नवी मुंबई पोलिसांच्या सुट्या व रजा रद्द केल्या जात होत्या. जे पोलीस सुटीवर, रजेवर आहेत, त्यांना तातडीने ड्युटीवर बोलावून घेतले जात होते. त्यामुळे पोलिसांना कौटुंबिक सुख, नातेवाइकांच्या भेटी, तसेच सण, उत्सवाला मुकावे लागले आहे. सततच्या ड्युटीमुळे त्यांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होत आहेत. अनेक पोलिसांचा ड्युटीवर असताना हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.गृह विभागाने दोन महिन्यांपूर्वी, सुटीदिवशी जे पोलीस काम करतील, त्यांना दुप्पट पगार देण्याचा लेखी आदेश काढला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी होईल की नाही, याची खुद्द पोलिसांनाही विश्वासार्हता नव्हती. पण आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. सुटीच्यादिवशी पोलीस कामावर हजर राहिले, तर त्याचा आर्थिक भुर्दंड शासनालाच बसणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही स्थितीत सुटीदिवशी पोलिसांना कामावर बोलावू नये, असे आदेश आहेत. पाच हजारांहून अधिक पोलिसांना गृह विभागाच्या आदेशाचा लाभ होणार आहे.