आता निर्णय दिला आहे तर मान राखायला हवा - छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर महाविकास आघाडी सरकारची समिती आहे. त्यात तीनही पक्षांचे नेते आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला. आरक्षणाचा पहिला कायदा रद्द झाल्यावर दुसरा कायदा तेव्हा बनला. हा कायदा केला तेव्हाही आम्ही विरोधी पक्षात होतो. मी विधानसभेत होतो. तेव्हा माझे इतकेच म्हणणे होते की, मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला आमचा विरोध नाही. फक्त त्याचा व्हीजेएनटी, ओबीसी अशा इतर मागास घटकांवर परिणाम होता कामा नये. त्यांना धक्का न लावता आरक्षण द्यायला आमचा विरोध नव्हता. त्याप्रमाणे त्यांनी इतर घटकांना धक्का लागणार नसल्याचे सांगितले आणि तसा कायदा बनला. आता यावर न्यायालयात चांगले निष्णात वकील देण्याचा विषय होता. त्यानुसार चांगल्या वकिलांची फौज राज्य सरकारने दिली हाेती. सरकारचे, संघटनांचे वकील त्यावर लक्ष ठेवून होते. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. तर, खासदार संभाजी राजे यांनी म्हटल्याप्रमाणे त्याचा मान तर आपल्याला राखायला पाहिजे.