मुंबई : राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील भागांमध्ये आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनी आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्यापूर्वी यापुढे संबंधित ग्रामसभेची मान्यता घ्यावी लागेल. महसूल विभागाने अलीकडेच याबाबतचा आदेश काढला.आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींनी खरेदी करण्याचे अनेक ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार गेल्या काळात घडले. सरकारच्या नव्या निर्णयाने त्याला चाप बसणार आहे. ग्रामसभेच्या मंजुरीशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा जमिनींबाबत कुठलीही कार्यवाही करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. अकृषक परवानगीची आता गरज नाही विकास योजनेत अकृषक म्हणून समावेश करण्यात आलेल्या जमिनीवर बांधकामासाठी वेगळ्या परवानगीची आता गरज असणार नाही. राज्य मंत्रिमंडळाने अलीकडेच याबाबतचा निर्णय घेतला होता. शनिवारी याबाबतचा आदेश जारी करण्यात आला. (विशेष प्रतिनिधी)
ग्रामसभेच्या मंजुरीनंतरच आता ‘आदिवासी’ जमिनीचे हस्तांतरण
By admin | Updated: January 9, 2017 04:59 IST