मुंबई – कोरोनाच्या महामारीत जीवाची बाजी लावून योद्धा म्हणून लढा देणाऱ्या सरकारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारनं संपूर्ण दुर्लक्ष केले. सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे मांडलेल्या अनेक मागण्या अद्यापही प्रलंबित आहेत. कोरोनाच्या नावाखाली केंद्र आणि राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांची कुंचबणा व आर्थिक गळचेपी सुरुच ठेवली आहे असा आरोप बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने कर्मचारी विरोधी धोरणावर वारंवार आंदोलन करण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकारने कर्मचारी विरोधी धोरणे अंमलात आणण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे श्रमित जगतावर त्याचा परिणाम होत आहे. यासाठी २ ऑक्टोबर रोजी १० राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी भव्य परिषद घेतली होती. या परिषदेला सर्व कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत कामगार आणि शेतकरी विरोधी धोरणांना पायबंद घालण्यासाठी येत्या २६ नोव्हेंबरला देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.
या संपात बृहन्मुंबई समन्वय समितीच्या सरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासाठी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याचं या संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी सांगितले आहे.
काय आहेत प्रमुख मागण्या?
- सर्वांना जुनी परिभाषिक पेन्शन योजना सुरु करा
- खासगीकरणाला आळा घालून कंत्राटीकरण रद्द करुन अंशकालीन, बदली व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करा
- सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे अन्याय धोरण रद्द करा
- कामगार कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांची पायमल्ली करणारे सुधारित कामगार कायदे रद्द करा
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसमान सर्व भत्ते मंजूर करुन महागाई भत्ता आणि सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी विनाविलंब द्या
- सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरा व या भरतीत अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा
- चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवा
- बक्षी समिती अहवाल खंड दोन तात्काळ जाहीर करुन वेतनत्रुटी दूर करा
- अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करा
- देशातील बेरोजगारांना दरमहा ७५०० रुपये बेरोजगार भत्ता जाहीर करा आणि प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरमहा १० किलो अन्नधान्य पुरवठा करा
- प्रत्येक गरजू व्यक्तीला मनरेगामार्फत वर्षभरात किमान २०० दिवसांचा रोजगार मिळाला पाहिजे
- खाते व संवर्गनिहाय प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी त्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत निर्णायक चर्चा करा.