कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण; उत्तर देण्याचे उच्च न्यायालयाने निर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार व शहरी नक्षलवादप्रकरणी आरोपी असलेले ८३ वर्षीय स्टॅन स्वामी यांच्या वैद्यकीय जामिनावर एनआयएला नोटीस बजावत त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.
न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला १५ मेपर्यंत स्टॅन स्वामी यांचा वैद्यकीय अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. विशेष एनआयए न्यायालयाने मार्च महिन्यात स्वामी यांचा वैद्यकीय जामीन नाकारला. या निर्णयाला स्वामी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
स्वामी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, स्वामी यांना ऑक्टोबर २०२० मध्ये अटक झाली. ते सध्या तळोजा कारागृहात असून व्याधिग्रस्त आहेत. त्यांना नीट ऐकूही येत नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची तात्पुरती जामिनावर सुटका करावी, अशी विनंती करीत आहोत.
स्वामी यांच्यावर आयपीसी व यूएपीएअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष न्यायालयाने अद्याप त्यांच्यावर आरोपही निश्चित केलेले नाहीत. स्वामी यांच्या ताब्यातून शस्त्र जप्त करण्यात आले, असे कोणाचेही म्हणणे नाही. ते झारखंडमध्ये काम करतात. त्यांच्यावर आयपीसी व यूएपीए कायद्यातील शक्य तेवढी कलमे लावण्यात आली आहेत, असेही देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर एनआयएचे वकील संदेश पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले की, यावर एनआयकडून सूचना घ्यावी लागेल. तसेच वैद्यकीय जामिनासंबंधी अपील करण्याकरिता असलेली १५२ दिवसांची वैधानिक मुदत उलटल्यानंतर स्वामी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
पुणे येथे ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी एल्गार परिषद घेण्यात आली. तिच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथे जातीय दंगल उसळली. या परिषदेला माओवाद्यांचा पाठिंबा असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
* नियमित जामिनासाठीही याचिका दाखल
अपील विलंबाने दाखल करून स्वामी यांना फायदा होणार आहे का? त्यांनी याचिका विलंबाने दाखल केल्याने विलंब माफ करण्यासंदर्भात एनआयएला उत्तर देण्यासाठी आधी त्यांना नोटीस बजावत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले. ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयापुढे दाखल करू शकता, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले. याशिवाय स्वामी यांनी नियमित जामिनासाठीही उच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने १४ जून रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
.........................................