मुंबई : म्हाडाच्या विविध वसाहतींवर १९९८ सालापासून आत्तापर्यंत आकारलेल्या लाखो रुपयांचे थकीत सेवाशुल्क वसूल करण्यासाठी म्हाडाने आग्रही भूमिका घेतली आहे. या थकीत सेवाशुल्काची मुदत एकरकमी किंवा हप्त्याहप्त्याने भरण्याचा निर्णय म्हाडा प्राधिकरणाने घेतला आहे. यातील व्याज, दंडाची रक्कम माफ करण्याबाबतचा निर्णय सरकार दरबारी प्रलंबित आहे. मात्र, या वीस वर्षांमध्ये भाडेवसुली करण्यात का विलंब झाला, याबाबत मात्र प्राधिकरणाने स्पष्ट केले नाही.१९९८ सालापासून प्रलंबित असलेले म्हाडा वसाहतींचे विविध सेवाशुल्क वसुलीसाठी सोसायट्यांना लाखोंची बिले पाठविली आहेत. यामुळे स्थानिकांमध्ये रोष आहे. हे सेवाशुल्क कमी करण्यासाठी विविध असोसिएशन, सोसायट्यांनी सातत्याने म्हाडाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने थकीत रक्कम भरण्यासाठी नोटिसा बजावल्या असून, यात व्याज, दंडाचे प्रकरण सरकारकडे प्रलंबित असल्याचा उल्लेख असून, मूळ भाडे भरण्याचे प्राधिकरणाकडून नमूद करण्यात आले. कोणाकडूनही व्याज, दंड वसूल केला नसून, तसे आदेश दिलेले नसल्याचे म्हटले आहे.थकीत मुद्दल रक्कम एकरकमी किंवा टप्प्याटप्प्याने वसुलीची भूमिका आहे. हा नियमित भाडेवसुलीचा कार्यक्रम असून, बेकायदा भाडेवसुली नसल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, थकीत सेवाशुल्कामागील सूत्र, धोरण आदी कोणत्याही गोष्टी अद्याप रहिवाशांसमोर मांडण्यात आलेल्या नाहीत. प्रत्येक रहिवाशाने हजारो रुपयांची थकबाकी का भरावी, याबाबतचा उलगडाही झालेला नाही. याबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित करूनही समाधानकारक आणि योग्य उत्तरे मिळत नसल्याचा रहिवाशांचा प्रमुख आक्षेप आहे. तरीही म्हाडाने थकीत सेवाशुल्क भरण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतल्याने रहिवासी त्रस्त आहेत.रहिवाशांमध्ये नाराजीम्हाडाने थकीत सेवाशुल्कासाठी लावलेल्या तगाद्यामुळे म्हाडाविषयी वसाहतीतून प्रचंड नाराजी आहे. म्हाडाने विविध वसाहतींना नोटीस पाठवतानाच पुनर्विकासासाठी गेलेल्या आणि त्यासाठी इमारती पाडलेल्या काही गृहनिर्माण संस्थांमागेही सेवाशुल्काचा ससेमिरा लावला आहे. त्यामुळे म्हाडा विविध कारणांनी केवळ आपली तिजोरी भरण्याची काम करत असल्याची टीका रहिवाशी करू लागले आहेत.
थकीत सेवाशुल्क वसुलीसाठी म्हाडाची सोसायट्यांना नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 25, 2019 05:55 IST