मुंबई : कोळशापासून वीज निर्मिती करणा:या 35 कंपन्यांना उच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. याचे प्रत्युत्तर सादर करताना कंपनीमध्ये सुरक्षेसाठी केल्या जाणा:या उपाय योजनांचा खुलासा या कंपन्यांना न्यायालयात करायचा आहे.
मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस जारी केली आहे. या कंपन्यांनी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला सुरक्षेच्या उपाय योजनांचा अहवाल सादर करावा. शासनाने याचे प्रत्युत्तर सादर करावे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील लिगल एड सव्र्हीसनेही या कंपन्यांची पाहाणी करावी व यासाठी एलएलबी करण्या:या विद्याथ्र्याची मदत द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
या कंपन्यांमधील सुरक्षेच्या मुद्दयावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्यावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी काही मार्गदशर्कतत्त्वे जारी केली व त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी उच्च न्यायालयांवर सोपवली. त्यानुसार अॅडव्होकेट जनरल डी.जे. खंबाटा यांनी याची माहिती न्यायालयाला दिली व यावर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावरील पुढील सुनावणी 4 डिसेंबरला होणार आहे.