सुरेश लोखंडे, ठाणेशपथपत्र (अ‍ॅफिडेव्हिट) व छायांकित प्रत साक्षांकित (अटेस्टेड) करण्याच्या नावाखाली नोटरी करणाऱ्या वकिलांसह विशेष कार्यकारी अधिकारी (एसईओ) यांच्याकडून सर्वसामान्य व्यक्ती, विद्यार्थी, दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबे आदींचे मोठ्याप्रमाणात आर्थिक शोषण केले जात असे़ परंतु, आता ही दुकानदारी बंद झाली असून अर्जदाराला स्वत:च्या स्वाक्षरीनेच ही कागदपत्रे शासनदरबारी देता येणार आहेत. तसा अध्यादेशही जारी करण्यात आला आहे.शासनाच्या विविध कामांसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांवरील स्वाक्षरीसाठी ठिकठिकाणी ‘एसईओं’ची नियुक्ती केलेली आहे. पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीमुळे समाजकार्यकर्त्यांची ‘एसईओ’पदी नियुक्ती होत असे. मात्र, या सन्मानाच्या पदाला काळिमा फासून या बहुतांशी एसईओंनी शिक्का व शाईपॅड घेऊन शासकीय कार्यालयांबाहेर दुकानेच थाटली होती. छायांकित प्रत अटेस्टेड करण्यासाठी सर्रास पैसे घेतले जात असत. खरे तर, ही मोफत सेवा देणे अपेक्षित आहे. पण, त्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या पैशांचा वापर पेन व शाईपॅडसाठी केला जात असल्याचे सांगणाऱ्या एसईओंचे मोठ्या कमाईचे ते साधन झाले होते. विविध विषयांस अनुसरून सत्यप्रतिज्ञापत्र, शपथपत्र आदी सत्याची हमी देणारे ‘अ‍ॅफिडेव्हिट’ केवळ २० रुपयांच्या बॉण्डपेपरवर करून नायब तहसीलदार यांना त्यावर सहज स्वाक्षरी करता येत असे. पण, त्यास न जुमानता संबंधित अधिकारी, कर्मचारी १०० रुपयांच्या बॉण्डपेपरसाठीच आग्रही असत. यामुळे परिसरातील बॉण्ड विक्रेत्यांकडून होणारी मोठी विक्री आणि त्यावर करावी लागणारी नोटरीची स्वाक्षरी या संगनमताच्या साखळीला आता तडा गेला आहे. काही ठिकाणी ह्या बॉन्डचाही काळा बाजारही होत असे. कागदपत्रांचीनोटरी करण्यासाठी त्यावर सुमारे २५ रुपयांचे तिकीट चिकटवून संबंधित वकिलांनी त्यावर स्वाक्षरी करणे अपेक्षित आहे. या सेवेसाठी खरेतर तिकिटांच्या पैशांसह सुमारे ३० रुपये संबंधित वकिलाने घेणे अपेक्षित असताना कमीतकमी २०० रुपयांपासून ते एक हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम मोजावी लागत असे. यामुळे सामान्य व्यक्तींचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण केले जात असे.आता त्यास पूर्णविराम मिळाला आहे.
एसईओंसह नोटरीची दुकानदारी आता बंद!
By admin | Updated: March 14, 2015 01:25 IST