लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : डॉक्टरांनी रुग्णांना जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावीत. तसे न केल्यास दंड आकारला जाईल आणि प्रॅक्टिस करण्याचा डॉक्टरांचा परवाना काही काळासाठी स्थगित करण्यात येईल, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने काढलेल्या फतव्यामुळे डॉक्टरांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
आयोगाने काढलेल्या फतव्यावरून वैद्यकक्षेत्रात नाराजी पसरली आहे. जेनेरिक औषधे देण्याबाबत तक्रार नाही. मात्र, त्याची सक्ती करणे, तसेच जेनेरिक औषधांची चिठ्ठी न दिल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा देणे, या गोष्टींना डॉक्टर वर्गाचा आक्षेप आहे. डॉक्टरांच्या संघटनेनेही या फतव्याला विरोध दर्शवला आहे. भारतात आरोग्यसेवेवर होणाऱ्या एकूण खर्चात औषधोपचारांवरील खर्चाचे मोठे प्रमाण आहे. ब्रँडेड औषधांपेक्षा जेनेरिक औषधे ३० ते ४० टक्क्यांनी स्वस्त असतात. त्यामुळे डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून दिल्यास आरोग्यसेवेवरील खर्चात कपात होऊ शकते, असे सांगत आयोगाने निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
हा निर्णय २००२ या वर्षातला आहे. केवळ यावेळी त्याची अंमलबजावणी करताना दंडात्मक तरतूद केली आहे. जेनेरिक औषधे लिहायला काही हरकत नाही. याकरिता नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती आणण्याची गरज आहे. अनेकांना ब्रँडेड औषधे आणि जेनेरिक औषधे यामधील फरक सांगावा लागेल. याबाबत संवाद साधून औषधे प्रिस्क्राइब करण्याची गरज आहे. - डॉ. अविनाश सुपे, केईएमचे माजी अधिष्ठाता.
सरसकट सगळ्यांना जेनेरिक औषधे लिहून देणे कितपत योग्य आहे, तसेच जेनेरिक औषधे लिहून न दिल्यास दंड होईल, असे सांगणेही योग्य नाही. कोणत्या वेळी कोणते औषध रुग्णाला द्यावे, हे डॉक्टरांना माहीत असते. जेनेरिक औषधेच लिहून द्या, हा आग्रह ठीक; परंतु बंधने चुकीची आहेत. -डॉ. संतोष कदम, सरचिटणीस, इंडियन मेडिकल असोसिएशन
जेनेरिक औषधे लिहून द्यायला हवी, हे मान्य; पण तीच द्या, हे सांगणे बरोबर नाही. रुग्णाला निर्णय घेऊ द्या, त्याला नसेल परवडत, तर तो जेनेरिक औषध घेईल; काही रुग्णांना जेनेरिक औषधे नको हवी असतील, तर काय करायचे. हा निर्णय डॉक्टरांच्या हक्कांवर गदा आहे. -डॉ. दीपक बैद, माजी अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टन्ट.