जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने मागितले उत्तर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : काँग्रेस नेते आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गेल्यावर्षी लॉकडाऊनदरम्यान वैयक्तिक कारणासाठी चार्टर्ड विमानाचा वापर केला. परंतु, त्याचा खर्च आर्थिक नुकसानात असलेल्या राज्याच्या वीज कंपन्यांना भरण्यास सांगितल्याचा आरोप एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने नितीन राऊत यांना २८ जुलैपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारला ही याचिका नितीन राऊत यांना देऊन त्यावर त्यांना २८ जुलैपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यम कक्षाचे प्रमुख विश्वास पाठक यांनी ही जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
राऊत यांच्या बेकायदेशीर चार्टर्ड विमान प्रवासाचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा आणि तो महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळासह (एमएसईबी), महाजनको, महावितरण कंपनीला परत करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
या याचिकेनुसार, पाठक यांनी ही माहिती सरकारी वीज कंपन्यांकडून माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवली. गेल्यावर्षी लॉकडाऊनमध्ये राऊत यांनी प्रशासकीय कामाचे कारण देत मुंबई, नागपूर, हैद्राबाद, दिल्ली येथे वैयक्तिक कारणांसाठी भेटी दिल्या. त्यासाठी चार्टर्ड विमानाचा वापर करून त्याचे बिल आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या राज्याच्या वीज कंपन्यांना भरण्यास भाग पाडले. आता या याचिकेवरील सुनावणी २८ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.