मुंबई : ग्राहक संरक्षण कायद्यात कालानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता असून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मांडण्यात येईल. तसेच ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी नव्या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी सोमवारी दिली. मुंबई भेटीवर आलेल्या पासवान यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मोदी सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा आलेख मांडला. ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षात आॅनलाइन खरेदी-विक्री वाढली आहे. व्यापारातील बदल लक्षात घेत ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील सुधारणेचे विधेयक संसदेत मांडण्यात येईल.सध्या ग्राहक मंच आणि न्यायालयात ग्राहक आपली गाऱ्हाणी मांडतात. मात्र या संस्थांना तपासाचे कोणतेच अधिकार नाहीत. तसेच, केवळ तक्रारदाराला व्यक्तीश: भरपाई देण्याची तरतूद आहे. ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. व्यक्तीऐवजी ग्राहक समूहाचा विचार व्हायला हवा आणि त्याच धर्तीवर संबंधितांना भरपाई अथवादंड व्हायला हवा. त्यासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना केलीजाईल. त्यासाठी विभागाच्या संकेतस्थळावर सूचना आणि हरकतीही मागविण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यातील साखर उत्पादक शेतकऱ्यांंचा प्रश्नाबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, एफआरपी किती द्यावा, ही कारखानदार आणि ऊस उत्पादकांच्या अख्यत्यारितील बाब असून यात केंद्र सरकारला विशेष अधिकार नाहीत. तरीही संबंधित राज्यांची बैठक घेवून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न झाला. (प्रतिनिधी)