मुंबई : शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकारण करण्यासाठी शासनाच्या विभागांमध्ये समन्वय असला पाहिजे. शिवाय, मुख्यत्त्वे अन्य राज्यांप्रमाणे पाणी, चारा, पशुधन यांचाही प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. राज्यात चारायुक्त शिवार योजना नाही. त्यामुळे नियोजनाअभावी शेतकऱ्यांना समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
अन्य राज्यांत वर्षानुवर्षे चाºयासाठी विशेष योजना असून शासन याकरिता विशेष प्रयत्न करताना दिसून येते, त्यामुळे राज्यातही अशा पद्धतीने चारायुक्त शिवार योजना राबविण्यात यावी असा सूर माणदेशी फाऊंडेशनच्या परिसंवादात तज्ज्ञांनी आळविला. नरिमन पॉइंट येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात बुधवारी सकाळी माणदेशी फाऊंडेशनच्या वतीने ‘माझे जितराब हिच माझी संपत्ती’ या २०१९च्या चारा छावणीतून मिळालेल्या शिकवणीचा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. यावेळी, आयोजित परिसंवादात माणदेशी फाऊंडेशनच्या संस्थापिका चेतना सिन्हा, जानकीदेवी बजाज ग्राम विकास योजनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरुण जोशी, स्टेट अॅग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्राइस कमिशनचे अध्यक्ष पाशा पटेल, पशूतज्ज्ञ सजल कुलकर्णी सहभागी झाले होते. याप्रसंगी, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, दुष्काळ निवारणासाठी दोन स्तरांवर काम सुरू आहे. शासकीय योजनांना मर्यादा असल्याने सीएसआरच्या माध्यमातून प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.