मुंबई : भूसंपादन कायद्यात दुरुस्तीसाठी जो वटहुकूम जारी करण्यास आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली त्याचा विचार करता दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर आणि नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. भूसंपादन कायदा २०१३नुसार कोणत्याही प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना काय सामाजिक परिणाम होईल याचा पूर्वअभ्यास करण्याची तरतूद होती. त्यात जनसुनावणीचाही समावेश होता. मात्र, आज केंद्र सरकारने ज्या सहा प्रकारच्या प्रकल्पांना यातून वगळले आहे त्यात औद्योगिक कॉरिडॉर, पीपीपी प्रकल्प, ग्रामीण पायाभूत प्रकल्प, परवडणारी घरे आणि संरक्षण दलाचे प्रकल्प यांचा समावेश करण्यात आला आहे. जनआंदोलनाचे राष्ट्रीय समन्वयक मधुरेशकुमार म्हणाले की, नवी मुंबई विमानतळ आणि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर हे दोन्ही त्यात मोडत असल्याने सरकारने दिलेल्या मोबदल्यावर सुनावणीची प्रकल्पग्रस्तांना संधी नसेल. केंद्राने आज घेतलेल्या भूमिकेमुळे प्रकल्पग्रस्तांची जमीन जबरदस्तीने संपादित करण्याचा मार्ग सरकारसाठी मोकळा झाला आहे. प्रकल्पामध्ये गेलेली जमीन कंत्राटी पद्धतीने (कराराद्वारे) कसणाऱ्या शेतकऱ्याच्या पुनर्वसनाची तरतूद २०१३ च्या कायद्यात होती. आता ती काढून टाकण्यात आली. शेतीवर अवलंबून असलेल्यांवर हा अन्याय असल्याची टीका मधुरेशकुमार यांनी केली. (विशेष प्रतिनिधी)
नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना फटका
By admin | Updated: December 30, 2014 01:57 IST