भाजपचे नरेंद्र मेहता यास उच्च न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा, २० मार्चपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश

भाजपचा माजी आमदार नरेंद्र मेहता याच्यावर कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाला दिले.

मुंबई : एका महिला नगरसेविकेवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेला भाजपचा माजी आमदार नरेंद्र मेहता याच्यावर कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाला दिले. २० मार्चपर्यंत त्याला अंतरिम दिलासा मिळाला आहे.मीरा-भार्इंदरच्या एका महिला नगरसेविकेने २८ फेब्रुवारी रोजी नरेंद्र मेहता याच्याविरुद्ध बलात्कार आणि अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा (अ‍ॅट्रॉसिटी) अंतर्गत तक्रार केली. त्यानुसार पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा नोंदविला. तो रद्द करण्यासाठी मेहताने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे होती. या प्रकरणाचा तपास मीरा-भार्इंदर पोलीस करीत होते. संबंधित नगरसेविकेने आपल्याला धमकावण्यात येत आहे, अशी तक्रार केल्यावर या प्रकरणाचा तपास ठाण्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला.‘संबंधित नगरसेविकेसोबत मेहता याचा १९९९ मध्ये विवाह झाला. २० वर्षांनंतर नगरसेविका बलात्कार झाल्याची तक्रार करीत आहे. महापालिकेच्या महापौर पदाच्या निवडीसाठी असलेल्या निवडणुकीवेळी मेहता याने तक्रारदाराला पाठिंबा न दिल्याने तिने खोटे आरोप केले,’ असा युक्तिवाद मेहताच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.नगरसेविकेतर्फेअ‍ॅड. रिझवान मर्चंट यांनी यावर आक्षेप घेतला. आरोपीने तक्रारदाराच्या परिस्थितीचा फायदा घेतला. तक्रारदार तिच्या पहिल्या पतीपासून १९९९ मध्ये वेगळी झाली. त्याचवेळी आरोपीने तिच्याशी विवाह केला. मात्र, या विवाहाविषयी गुप्तता बाळगण्यास सांगितले. माझे राजकीय करिअर संपेल, असे आरोपीने तक्रारदाराला सांगितले. या विवाहबंधनातून त्यांना एक मुलगा झाला तरी आरोपीने याबाबत गुप्तताच बाळगली. आरोपी वारंवार तक्रारदार महिलेला खोटी आश्वासने देत राहिला,’ असा युक्तिवाद मर्चंट यांनी केला.‘मेहता याने तपासाला सहकार्य केले तर त्याच्यावर कठोर कारवाई करू नका,’ असे निर्देश देत न्यायालयाने त्याला अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला. गेल्याच महिन्यात मेहता याने भाजपच्या सर्व पदांवरून राजीनामा दिला.>आतापर्यंत २२ गुन्हेमेहतावर आतापर्यंत २२ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. त्यापैकी एकाही प्रकरणात त्याला अटक करण्यात आलेली नाही. गेल्या वर्षी मेहताने तक्रारदार महिलेवर जातीवाचक टिपणीही केली होती, असे मर्चंट यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने पोलिसांना याबाबत २० मार्चंपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.