म्हाडाची उच्च न्यायालयाला माहिती
म्हाडाची उच्च न्यायालयाला माहिती, कोरोनाचे भय, कागदपत्रे कशी सादर करणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नायगाव येथील बीडीडी चाळींचे १० जूनपर्यंत पात्रता सर्वेक्षण करणार नसल्याचे आश्वासन म्हाडाने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिले.
नायगावमधील बिल्डिंग क्रमांक १५ बी, १६ बी, १९ बी, आणि २० बीचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने २०१७ मध्ये मंजुरी दिली. त्यानंतर या चाळींच्या पुनर्विकासासंबंधी प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या कोरोनामुळे लॉकडाऊनसदृश निर्बंध घालण्यात आले असतानाही म्हाडाकडून या चाळींचे सर्वेक्षण सुरू आहे. या सर्वेक्षणाला येथील रहिवाशांचा आक्षेप आहे. म्हाडाला याबाबत सांगूनही काहीही परिणाम न झाल्याने अखेरीस रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रमेश धानुका व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.
पालिकेने हा भाग ‘रेड झोन’ म्हणून जाहीर केला आहे. या चाळींतील अनेक रहिवाशांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे, तर काहींचे नातेवाईक कोरोनाग्रस्त आहेत. त्यांच्यासाठी खाटा, ऑक्सिजन शोधण्यात लोक व्यस्त आहेत. अशा परिस्थितीत येथील रहिवासी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर करू शकत नाहीत. त्यामुळे या सर्वेक्षणाला स्थगिती द्यावी. तसेच कोरोनामध्ये सर्वेक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते संदेश मोहिते यांनी केली आहे.
त्यावर म्हाडाने न्यायालयाला सांगितले की, चाळ खाली करण्यास आम्ही सांगितले नाही. हे केवळ पात्रता सर्वेक्षण आहे, तरीही लॉकडाऊन असल्याने आम्ही १० जूनपर्यंत सर्वेक्षण करणार नाही. न्यायालयाने म्हाडाचे म्हणणे मान्य केले व १० जूनपर्यंत सर्वेक्षण न करण्याचे निर्देश म्हाडाला दिले.