महापालिकेची योजना संपताच खड्डे बुजविण्याच्या मोहिमेला ब्रेक

‘खड्डे दाखवा, पाचशे रुपये मिळवा’ या योजनेची मुदत संपताच महापालिका अधिकारी पुन्हा सुस्तावले आहेत.

मुंबई : ‘खड्डे दाखवा, पाचशे रुपये मिळवा’ या योजनेची मुदत संपताच महापालिका अधिकारी पुन्हा सुस्तावले आहेत. अ‍ॅपवर त्याच वेगाने खड्ड्यांच्या तक्रारी येत असताना ते भरण्यासाठी आता कोणतीही मुदत नाही. त्यामुळे निम्म्या तक्रारींवर कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे, तर यापैकी बऱ्याच खड्ड्यांच्या तक्रारी या इतर प्राधिकरणाच्या रस्त्यांवरील असल्याचा बचाव अधिकारी करीत आहेत.मुसळधार पावसाने या वर्षी खड्ड्यांचे दुखणे वाढले आहे. पालिका प्रशासनाने खड्डे बुजविण्यासाठी रस्ते विभाग आणि विभागस्तरावरील अधिकाऱ्यांना मुदत दिली होती. ३१ आॅक्टोबर ही मुदत संपल्यानंतर ‘खड्डे दाखवा, पाचशे रुपये मिळवा’ ही योजना १ नोव्हेंबरपासून जाहीर करण्यात आली. या योजनेनुसार पालिकेच्या अ‍ॅपवर तक्रार येताच, २४ तासांच्या आत तो खड्डा बुजविण्यात येत होता. असे ९१ टक्के खड्डे मुदतीपूर्वी बुजविल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला, परंतु ही योजना अंगाशी येऊ लागताच प्रशासनाने ७ नोव्हेंबर रोजी मुदत संपताच ही मोहीम बंद केली. मात्र, या मोहिमेबरोबरच खड्डे बुजविणेही थंडावले आहे.तक्रारदार खड्ड्यांचे छायाचित्र काढून अ‍ॅपवर टाकत असताना, दुरुस्ती करण्यासाठी विभागस्तरावरील अधिकारी फारशी धावपळ करताना दिसत नाहीत. ७ नोव्हेंबर रोजी मुदत संपल्यानंतर गेल्या तीन दिवसांत अडीशे तक्रारी आल्या आहेत. त्यापैकी ६० टक्के तकरींची दखल घेण्यात आली आहे. बहुतांशी तक्रारी या इतर प्राधिकरणाच्या रस्त्यांवरील असल्याने संबंधितांना त्याबाबत कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या खड्ड्यांची दखल घेऊन दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम खाते यांचे असेल, असे रस्ते विभागातील अधिकाºयाने सांगितले.>बक्षिसाची नुसती घोषणा...या योजनेनुसार २४ तासांमध्ये खड्डे न बुजवल्यास तक्रारदारांना पाचशे रुपयांचे बक्षीस मिळणार होते. ही रक्कम संबंधित विभागातील अधिकाºयाच्या खिशातून देण्यात येणार होती. ७ नोव्हेंबरपर्यंत पालिकेने १,६७० खड्डे बुजविल्याचा दावा केला आहे, परंतु यापैकी ८५ खड्डे २४ तास उलटून गेल्यानंतर भरण्यात आले आहेत. या तक्रारदारांना योजनेनुसार पाचशे रुपये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप ही रक्कम देण्याबाबत पालिका प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. तक्रारदार पुढे आल्यास पैसे देण्यात आले असते, असे अधिकारी आता खासगीत बोलत आहेत.