मुंबई : कचऱ्याचे वर्गीकरण, पुन:प्रक्रिया आणि प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर प्रकल्प राबविणाºया गृहनिर्माण सोसायट्यांना मालमत्ता करात सवलत देण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने दाखवली आहे. परंतु, अशा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सुरू केलेले प्रकल्प सवलत मिळाल्यानंतर गुंडाळण्यात येतात. त्यामुळे या वेळेस सोसायट्या आपला शब्द पाळत असल्याची खातरजमा करण्यासाठी महापालिकेच्या प्रत्येक विभागात विशेष समितीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या समितीमार्फत गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये नियमित पाहणी करून सवलत सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय होणार आहे.
मुंबईतील कचºयाची समस्या बिकट स्वरूप घेत असल्याने पालिका प्रशासनाने गेल्या वर्षीपासून ओला व सुका कचरा वर्गीकरण सक्तीचे करण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर दररोज शंभर किलो कचरा निर्माण करणाºया सोसायट्यांना त्यांच्या आवारातच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र अद्यापही निम्म्या मुंबईकरांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता थोडे सबुरीने घेत मुंबईकरांसाठी सवलत योजना जाहीर केली आहे.आॅगस्ट २०१९ मध्ये पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी मालमत्ता करात सूट देण्याची योजना जाहीर केली.देवनार डम्पिंग ग्राउंडला लवकरच टाळे लागणार असल्याने पालिका प्रशासनाने कचरा वर्गीकरणास प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करणे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगद्वारे जमा झालेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करणाºया सोसायट्यांना पाच ते १५ टक्के कर सवलत देण्याची योजना प्रशासनाने आणली.ही योजना लोकांपर्यंत पोहोचवून त्यास चांगला प्रतिसाद मिळावा, यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. विभागस्तरावर घनकचरा व्यवस्थापन खात्याच्या अधिकाºयांनी बैठक घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर सोसायट्यांवर लक्ष ठेवणाºया नियंत्रण समित्यांचीही नियुक्ती सुरू झाली आहे.यासाठी घेण्यात आला निर्णयच्मुंबईत दररोज सात हजार २०० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. देवनार आणि कांजूरमार्ग या डम्पिंग ग्राउंडवर या कचºयाची विल्हेवाट लावण्यात येते.च्ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे महापालिकेने २००२ मध्ये बंधनकारक केले होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये जनजागृतीनंतर नागरिकांनी कचरा वर्गीकरण सुरू केले आहे.च्दररोज शंभर किलो कचरा तयार होत असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना त्यांच्या आवारातच ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.च्घरकाम, गाडी धुणे आदी कामांसाठी ६० टक्के चांगले पाणी दररोज वाया जात असते. या पाण्याची बचत करण्यासाठी महापालिकेने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे केले आहे. मात्र हा प्रकल्प अनेक ठिकाणी अद्याप राबविलेला नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी साठवून ते वापरणाºया सोसायट्यांना मालमत्ता करात सवलत देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.