मनीषा म्हात्रे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : घाटकोपर येथील होर्डिंगला रेल्वे पोलिसांची परवानगी असल्याचे लक्षात येताच पालिकेने रेल्वे पोलिसांशी संपर्क साधला; मात्र रेल्वे पोलिसांच्या जागेत पालिका कारवाई करू शकत नाही, हा उच्च न्यायालयाचा आदेश पालिकेसमोर ठेवला. या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अंतिम निकाल येईपर्यंत रेल्वे पोलिसांच्या जागेत पालिका कारवाई करू शकत नाही, असे पत्र पालिकेने रेल्वे पोलिसांना पाठवले होते.
त्यामुळे पालिकेचाही त्याला पाठिंबा असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तत्कालीन रेल्वे पोलिस आयुक्त कैसर खालिद यांच्या परवानगी पत्रात जाहिरात फलकांचा पाया कसा असावा, किती भक्कम असावा याचा उल्लेख नाही. नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने या फलकांमुळे नुकसान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी कंपनीवर असेल, असे स्पष्ट होते.
दुसरीकडे परवानगी पत्रात भाड्यापोटी आकारण्यात येणाऱ्या रकमेवर जीएसटी आकारला जाईल, हे मात्र ठळकपणे नमूद आहे. आरोपी भावेश भिंडेच्या कंपनीने गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात जाहिरात फलकांच्या स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटीचा सकारात्मक अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल पालिकेच्या मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकाने दिल्याचे सांगण्यात आले. यावरच सगळी जबाबदारी टाकण्यात आली होती.
घाटकोपरमधील होर्डिंगविरोधात भिंडेविरुद्ध पालिकेत तक्रार येताच, पालिकेने भिंडेला नोटीस धाडली. त्याने रेल्वे पोलिसांच्या परवानगीबाबत सांगताच पालिकेने ८० बाय ८० च्या अनधिकृत होर्डिंगबाबत रेल्वे पोलिसांना नोटीस बजावत पालिका परवानगीबाबत विचारणा केली. तेव्हा, पोलिसांकडून रेल्वे प्रशासनाच्या मालमत्तेवर उभारण्यात आलेल्या फलकावर पालिकेला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करता येत नसल्याचे १९ एप्रिल २०२२ मध्ये पत्र पाठवून सांगितले.
त्यावर उत्तर देताना पालिकेने २५ एप्रिल रोजी रेल्वे पोलिसांच्या म्हणण्याचा उल्लेख करत याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एसएलपी दाखल करण्यात आली असून ती सध्या प्रलंबित असल्याचे सांगितले. त्यानंतर १२ मे २०२२ रोजी पुन्हा पत्र पाठवून याबाबत काहीही आक्षेप न घेता एसएलपी रद्द केल्याचे सांगितले. या पत्रामुळे पालिकेने दोन वर्षांपूर्वीच जाहिरात फलकांना अप्रत्यक्षरीत्या परवानगी दिल्याचे एका वरिष्ठ रेल्वे पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. आरोप प्रत्यारोपांत खरा दोषी कोण ? हे चौकशीतून स्पष्ट होईल.
फक्त झाडे सुकवल्याची तक्रार
मुंबई महापालिकेकडून गेल्या आठवड्यात जाहिरातदाराविरुद्ध रस्त्याकडील झाडे सुकविल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जाहिरातदारास फलक काढून टाकण्यासंबंधी कारवाई करण्यासाठीचे पत्र कार्यालयात ६ मे २०२४ रोजी मिळाले आहे. याप्रकरणी कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती; मात्र त्या पूर्वीच हा गंभीर अपघाती प्रकार घडला आहे. तसेच महापालिकेकडून दंड लावण्याच्या नोटीस बाबतच्या बातम्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही असे रेल्वे पोलिस आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.