मुंबई: सहाव्या वेतन आयोगाने शिफारस केलेले वेतन निश्चित करण्यासाठी वेतन विसंगती सुधारणा समितीने दिलेला अहवाल मागील वर्षी तयार झाला. त्यानंतर परिपत्रकही निघाले.मात्र वाढीव वेतन कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिकेने केलेली नाही. त्यामुळे पालिकेचे हजारो कर्मचारी कर्मचारी वाढीव वेतनापासून वंचित राहत आहेत. वेतन विसंगती सुधारणा समिती अहवालाच्या आधारे उप प्रमुख लेखापालांनी २३ ऑक्टोबर २०२३ मध्ये परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकानुसार नोव्हेंबर २३ पासून वेतनात वाढीव रकमेचा समावेश होणे अपेक्षित होते. मात्र डिसेंबर २०२३ च्या वेतनातही वाढीव रक्कम जमा झालेली नाही.
पालिका प्रशासनाने यापूर्वीची थकबाकीची रक्कम पुढील तीन वर्षात म्हणजे २०२४ ते २०२६ या वर्षात तीन टप्यात द्यायची आहे. मात्र वाढीव रक्कम न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजो पसरली आहे. सर्व विभागांच्या आस्थापनांनी वेतन निश्चिती करून ठेवली असली तरी लेखापाल विभागाकडून आदेश जारी केले जात नाहीत, वरिष्ठांकडून अद्याप आदेश आले नसल्याचे सांगण्यात येते, असे दि म्युनिसिपल युनियनचे रमाकांत बने म्हणाले . वाढीव वेतनाच्या मुद्द्यावर पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी आणि सह आयुक्त मिलिन सावंत यांच्यासोबत १२ जानेवारी २०२४ रोजी बैठक झाली. त्यात प्रमुख लेखापाल खात्याकडून परिपत्रकाची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब निदर्शनास आणून नाराजी व्यक्त केली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्तांनी तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. मात्र, लेखापाल वरिष्ठांकडून आदेश नसल्याचे सांगत टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे आता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर शंका येते आहे, असे बने म्हणाले.