मुंबई : उत्पन्नात घट झाल्यामुळे एकीकडे आर्थिक संकट ओढावले असताना मुंबई महापालिकेने मिशन २०३० चे लक्ष्य ठेवले आहे. यामध्ये सुसाट प्रवास, मुबलक पाणी, हरित आणि आपत्तीमुक्त करून मुंबईकरांना आनंदी करण्याचा संकल्प प्रशासनाने आगामी आर्थिक वर्षात केला आहे. मात्र आर्थिक परिस्थिती खालावली असतानाही कोणत्याही प्रकारची करवाढ न केल्याने डोलारा सावरण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे आहे.
मुंबई महापालिकेचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा ३३ हजार ४३४़५० कोटींचा अर्थसंकल्प आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना मंगळवारी सादर केला. या अर्थसंकल्पात ६़५२ कोटी शिलकी दर्शविण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आगामी अर्थसंकल्पात २७४१.९१ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र मालमत्ता कर, विकास करामध्ये मोठी घट झाल्यामुळे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे महसुलातील ४४ टक्के आस्थापनावर खर्च होणार आहेत. तरीही मुंबईकरांवर कोणत्याही प्रकारची करवाढ न लादता उत्पन्नाचे नवीन स्रोत विकसित करण्याचा मार्ग प्रशासनाने अवलंबिला आहे.त्याचबरोबर यंदाही पालिकेच्या राखीव निधीतून ४३८० कोटी रुपयांचे कर्ज उचलण्यात येणार आहे. तर आस्थापना खर्चात कपात करण्यासाठी थेट नोकर भरतीही रोखण्यात आली आहे. विविध बँकांमध्ये राखीव मुदत ठेवींच्या माध्यमातून महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद केली आहे
असे वाढविणार उत्पन्न
मालमत्ता कराचे १५ हजार कोटी थकीत आहेत, यापैकी किमान दहा टक्के म्हणजे दीड हजार कोटी वर्षभरात वसूल करणे, दुकान-मॉल्स-आस्थापनांत वाढविण्यात आलेल्या, मात्र अधिकृत करणे शक्य असलेल्या जागांसाठी दंड आकारण्यात येणार आहे़ या माध्यमातून सहाशे कोटी वाढ अपेक्षित आहे़ तसेच मक्त्याने देण्यात येणाऱ्या भूखंडांच्या सुधारित धोरणातून पाचशे कोटी रुपये अपेक्षित आहेत.राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मुंबईत जन्मलेले असल्याने या शहराला आनंदी बनविण्यासाठी ही एक मोठी संधी असल्याचे मत आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी अर्थसंकल्पातून व्यक्त केले आहे.
२०३० पर्यंत मुंबई शहर आनंदी करण्यासाठी गतिमान प्रवास, शुद्ध आणि पुरेसे पाणी, दर्जेदार शिक्षण-नागरी सुविधा, रोजगार-व्यवसायासाठी पोषक वातावरण, पर्यावरण रक्षणातून कार्बन डायआॅक्साइडचे उत्सर्जन कमी करण्याचा निर्धार महापालिकेने केला आहे़मुंबईत जागतिक दर्जाचे रस्ते आणि त्यांची कनेक्टिव्हिटी, तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम करण्यात येणार आहे. यामध्ये महत्त्वाच्या १९ जंक्शनची सुधारणा, पेव्हरब्लॉकमुक्त सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बनवण्यात येणार आहेत.
पालिकेच्या अखत्यारीत येणाºया १७ अपघात क्षेत्रांमध्ये सुरक्षा उपाययोजना, रस्ते सुरक्षा परीक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे़ त्यामुळे मुंबईतील सरासरी प्रवासाचा वेग ताशी २० कि़मी़वरून ४० कि़मी़पर्यंत वाढेल. ज्यामुळे कार्बन डायआॅक्साइडचे उत्सर्जन कमी होण्यासही मदत होणार आहे.
सेवा शुल्क वाढविण्याचा विचार
पालिकेकडून पुरवण्यात येणाºया काही सेवा शुल्कांमध्ये गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र या सेवांवरील खर्च खूप वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रेड लायसन्स, मार्केट परवाना, जन्म दाखला आदींच्या शुल्कामध्ये प्रतिवर्षी पाच टक्के याप्रमाणे महागाईच्या दराशी सांगड घालून सुधारण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.
मालमत्ता कराच्या सुधारणांतर्गत विद्यमान कराचे ओझे न वाढविता कचरा शुल्क, मलजल संकलन शुल्क घेण्यात येणार आहे. तसेच यापुढे जलकर व मलनि:सारण करांच्या नावामध्ये कचरा, मलजल आणि जल शुल्कअसे बदल होतील.