‘बिनविरोध’च्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास नव्याने निवडणूक?; ६९ प्रकरणांची चौकशी, ‘नोटा’चे काय?

जिथे बिनविरोध निवडणूक झाली आहे, तिथे संबंधित महापालिका आयुक्तांना स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.

दीपक भातुसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महापालिका निवडणुकीत जवळपास ६८ उमेदवार ‘बिनविरोध’ निवडून आल्याची गंभीर दखल राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली असून, ‘बिनविरोध’ प्रकरणातील तक्रारीत तथ्य आढळल्यास त्या प्रभागाची निवडणूक रद्द करून तिथे नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाईल, असे राज्य निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ सूत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. जिथे बिनविरोध निवडणूक झाली आहे, तिथे संबंधित महापालिका आयुक्तांना स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.

ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीत उमेदवारांच्या बिनविरोध निवडीची चौकशी करावी, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निकाल जाहीर करू नये, अशी मागणी मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी सोमवारी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना भेटून केली. या भेटीनंतर आयोगाने महापालिका आयुक्तांकडून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्याचे जाधव यांनी सांगितले.  

‘नोटा’चा उपयोग नाही

बिनविरोध जागांवर प्रत्यक्ष मतदान घ्यावे आणि मतदारांना ‘नोटा’ची संधी द्यावी, अशी मागणी होत आहे. परंतु, नियमानुसार एकच उमेदवार असेल तेथे निवडणूक घेता येत नाही. न्यायालयाने आदेश दिले तरी अंमलबजावणी या निवडणुकीत होणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

६९ प्रकरणांची चौकशी

राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांत आतापर्यंत बिनविरोध निवडून आलेल्या अंदाजे ६९ प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. एखाद्या प्रभागातून एकमेव उमेदवार निवडणूक लढवत असेल आणि त्या परिस्थितीत मोठ्या संख्येने मतदारांनी ‘नोटा’ (वरीलपैकी कोणीही नाही) हा पर्याय निवडला तर अशावेळी निकाल काय असेल, हे स्पष्ट करावे, अशी विनंती जाधव यांनी याचिकेत केली.