मुंबई : मच्छीमारांच्या शंका दूर करण्यासाठी कोस्टल रोडसंदर्भात तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आल्याशिवाय कोणतेही काम न करण्याचे आश्वासन मुंबई महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी दिल्याचा दावा अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केला आहे. समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी मनपा पत्रकार कक्षात शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कोस्टल रोडचे काम बंद पाडण्याचा इशारा दिल्यानंतर आयुक्तांनी समितीच्या शिष्टमंडळासोबत शुक्रवारी केलेल्या चर्चेत हे आश्वासन दिल्याचे तांडेल यांनी सांगितले.
कोस्टल रोडसंदर्भात मच्छीमारांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे आयुक्तांनी मुंबई मनपा मुख्यालयात शुक्रवारी तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीत समितीतर्फे दामोदर तांडेल यांच्यासह वरळी नाखवा सोसायटीचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र नाखवा, नितीश पाटील, सुरेश आगास्कर आणि इतर पदाधिका-यांचा समावेश होता. कोस्टल रोडला मच्छीमारांचा विरोध नसून केवळ चर्चा करून प्रकल्प करण्याचे आवाहन समितीने केले. याबाबत तांडेल म्हणाले की, समुद्रात भराव टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र भराव टाकण्यात येणा-या जागेवर मोठ्या प्रमाणात मासळी मिळते. त्यामुळे मच्छीमारांवर बेकारीची वेळ येणार आहे. संबंधित भराव तात्पुरत्या स्वरूपात सर्वेक्षणासाठी टाकला जात असल्याचा युक्तीवाद आयुक्तांनी केला. मात्र टाकलेला भराव पुन्हा उचलण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय भराव टाकू देणार नसल्याचे समितीने ठरवले आहे.
केंद्र शासनाने कायद्यात केलेल्या तरतुदीनुसार केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानच्या मुंबई अनुसंधान केंद्राच्या अहवालाशिवाय याशिवाय कोस्टल रोडच्या कामास सुरूवात करता येत नाही. तरीही बेकायदेशीररित्या हे काम सुरू असल्याचा आरोपही कृती समितीचे हरिश्चंद्र नाखवा यांनी केला आहे. नाखवा म्हणाले की, यासंदर्भात प्रमुख अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे आदेश आयुक्तांनी तत्काळ दिले आहे. तसेच या समितीमध्ये मच्छीमार समाजाचे चार प्रतिनिधी घेण्याचेही ठरले आहे. परिणामी, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कृती समिती आपला पवित्रा स्पष्ट करेल.
बैठकीत काय ठरले?कोस्टल रोडमध्ये समुद्रात उभारण्यात येणाºया दोन खांबामध्ये ५० मीटरऐवजी किमान २०० मीटर अंतर ठेवण्यात यावे, अशी मागणी कृती समितीने केली.त्यावर तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आल्यानंतरच अंतर निश्चित केले जाईल, असे आयुक्तांनी आश्वासित केले.समुद्रात भराव टाकला नाही, तर सर्वेक्षणाअभावी प्रकल्प गुंडाळावा लागेल, असे आयुक्तांचे म्हणणे होते.मात्र भराव तात्पुरत्या स्वरूपात टाकणार असाल, तर तो उचलण्याचे लेखी आश्वासन देण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे.प्रकल्पाबाबत वाद निर्माण झाल्यास प्रकरण न्यायालयात जाण्याची भीती आयुक्तांनी व्यक्त केली. मात्र प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचें गंभीर परिणाम भोगावे लागतली, असा इशारा समितीने दिला. त्यासाठी एका प्रकरणात जेएनपीटीने मच्छीमारांना ९५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश हरित लवादाने दिल्याची आठवणही कृती समितीने आयुक्तांना करून दिली.