मुंबई - लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचे वर्ष असल्याने सर्वांची उत्सुकता वाढविणाऱ्या २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ मुंबईकरांवर लादण्यात आलेली नाही. मात्र पाचशे चौरस फुटांच्या मालमत्तांना करमाफी यंदाही दिवास्वप्नच ठरले. तसेच राखीव निधीतून महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी तरतूद करणाºया आयुक्तांनी बेस्ट उपक्रमाच्या तोंडाला यंदाही पानेच पुसली आहेत.२०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा ३० हजार ६९२ कोटी ५९ लाख रुपयांचा व सहा कोटी ६० लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सोमवारी सादर केला. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हा अर्थसंकल्प १२.६० टक्क्यांनी वाढला आहे. मात्र या अर्थसंकल्पावर सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा भार अधिक आहे. त्यामुळे या वर्षीही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी राखीव निधीतून पाच हजार ७०८ कोटी रुपये उचलण्यात येणार आहेत. तर शहरी गरिबांसाठी तब्बल नऊ हजार २६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यातआली आहे.ही तरतूद गतवर्षीच्या तुलनेत दोन हजार कोटी रुपयांनी अधिक आहे. महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडसाठी १६०० कोटी, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याकरिता शंभर कोटी, गारगाई जल प्रकल्पासाठी १२२ कोटी९० लाख रुपये तर आरोग्यावरील तरतूद १५ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. विकास नियोजन आराखड्यातील तरतुदींनुसार मुंबईत उद्यान, क्रीडांगणे, दवाखाने, रुग्णालये, स्मशानभूमी, अग्निशमन केंद्रे, नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे, मंडई, रस्ते आदींच्या विकासाकरिता ३३२३ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.आयुक्तांचा तिसरा पारदर्शक अर्थसंकल्पपालिका आयुक्त अजय मेहता यांचा हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पातील फुगवटा काढून त्यांनी पारदर्शक अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांमध्ये विकासकामांवर अधिकाधिक निधीचा वापर होत आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष ८६ टक्के खर्च होणार असल्याचा दावा आयुक्तांनी केला आहे.उत्पन्नाला मंदीचा फटकाजकात कर रद्द झाल्यानंतर मालमत्ता व विकास कर हे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत ठरले होते. मात्र बाजारात मंदी असल्याने मालमत्ता करातून १८९.९६ कोटी तर विकास करातून ४९३.७४ कोटी रुपये कमी उत्पन्न जमा झाले आहे. परंतु, नवीन विकास नियोजन आराखड्यामुळे आगामी वर्षात बाजारात तेजी येऊन उत्पन्न वाढेल, असा महापालिकेला विश्वास आहे.नागरी सुविधांना प्रवेश शुल्कमहापालिकेने गेल्या वर्षीपासून भायखळा येथील प्रसिद्ध राणीच्या बागेतील प्रवेश शुल्क वाढविले. त्याचप्रमाणे प्रेक्षक गॅलरी, शिल्पग्राम अशा नवीन सुविधांसाठी प्रवेश शुल्क आकारण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. या सुविधांचा दर्जा राखणे व त्यांची देखभाल यासाठी प्रवेश शुल्क आकारणे आवश्यक असल्याचे मत आयुक्तांनी व्यक्त केले आहे.
निवडणुकांच्या वर्षात मुंबईकरांची करवाढीतून सुटका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 05, 2019 7:23 AM