फोन टॅपिंग प्रकरण; उच्च न्यायालयाने दिली परवानगी, कठोर कारवाई न करण्याचे सरकारचे आश्वासन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : फोन टॅपिंगप्रकरणी दोन वेळा समन्स बजावूनही बीकेसी सायबर सेल पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर न राहणाऱ्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची चौकशी त्यांच्या हैदराबाद येथील राहत्या घरी करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिली. तसेच या चौकशीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची मुभाही पोलिसांना दिली. यादरम्यान त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिले.
कोरोनामुळे रश्मी शुक्ला दोन्ही वेळी मुंबईत येऊ शकल्या नाहीत, असे शुक्ला यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाला सांगितले. सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी यांनी सांगितले की, शुक्ला यांना मुंबईत येणे जमत नसेल तर आम्ही मुंबईतून पोलिसांचे एक पथक हैदराबाद येथे त्यांची चौकशी करण्यासाठी पाठवू. शुक्ला यांनी पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करावे. तसेच आम्ही त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करू. न्यायालयाने आम्हाला परवानगी द्यावी. चौकशीवेळी त्यांचे एक वकील त्यांच्याबरोबर उपस्थित असतील. अन्य कोणालाही परवानगी देण्यात येणार नाही.
जेठमलानी यांनी राज्य सरकारच्या या प्रस्तावावर आक्षेप न घेता पोलिसांना चौकशीसाठी सहकार्य करण्याची पूर्ण तयारी दर्शवली. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाई न करण्याचा अंतरिम आदेश द्यावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर खंबाटा यांनी शुक्ला यांच्यावर पुढील तारखेपर्यंत कारवाई न करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले.
शुक्ला सध्या सीआरपीएफ साऊथ झोनच्या अतिरिक्त पोलीस संचालक आहेत. त्यांची पोस्टिंग हैदराबाद येथे करण्यात आली आहे.
ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्टअंतर्गत बीकेसी सायबर पोलिसांनी अज्ञातांविरोधात फोन टॅपिंग व पोलीस बदल्यांप्रकरणी महत्त्वाचे दस्तावेज लिक केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे. शुक्ला राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख असताना या दोन्ही घटना घडल्या आहेत. पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्यासंदर्भात शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्राचा उल्लेख माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. यावरून वाद निर्माण झाला होता. शुक्ला यांनी परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे फोन टॅप केल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला.
गेल्या महिन्यात पोलिसांनी शुक्ला यांना दोनदा समन्स बजावले होती. त्यांना चौकशीसाठी बीकेसी सायबर पोलिसांपुढे हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र, शुक्ला चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात आल्या नाही. त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.