मुंबई : आगामी महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मुंबईकरांना खूश करण्यासाठी कोणतीही करवाढ न करता मुंबई महापालिकेने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर केला. अनेक प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद असलेला ५२ हजार ६१९.०७ कोटींचा व ६ हजार ६७० कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. इक्बाल सिंह चहल यांना सादर करण्यात आला.
विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी महापालिकेने ४५ हजार ९४९.२१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यामध्ये यंदा १४.५ टक्के वाढ झाली आहे.
पालिका निवडणुकीपूर्वी मुंबईकरांना जास्तीत जास्त चांगल्या सोयीसुविधा कशा प्रकारे देता येतील तसेच गेली २५ वर्षे महापालिकेवर एकहाती सत्ता राखणाऱ्या शिवसेनेकडून सत्ता कशी काबीज करता येईल, याची काळजी शिंदे व भाजप सरकारने घेतल्याचे बोलले जात आहे. कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त कर किंवा करात वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबईच्या विकास कामांसाठी मात्र २७ हजार २४७.८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. तर इतिहासात पहिल्यांदाच महापालिकेने अर्थसंकल्पात ५० हजार कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.
३८ वर्षांनंतर प्रशासकीय राजवटीत अर्थसंकल्प -- पालिकेची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपल्याने पालिकेचा कारभार प्रशासक इक्बाल सिंह चहल सांभाळत आहेत. - शनिवारी अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारासू यांनी प्रशासक चहल यांच्याकडे हा अर्थसंकल्प सादर केला. - एप्रिल १९८४ मध्ये द. म. सुखटणकर यांची पहिले प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती, तर १२ नोव्हेंबर १९८४ ते ९ मे १९८५ या कालावधीत जे. जी. कांगा यांनी प्रशासक म्हणून काम पाहिले होते. - त्यानंतर तब्बल ३८ वर्षांनंतर इक्बाल सिंह चहल यांच्या प्रशासकीय राजवटीत शनिवारी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला.
महत्त्वाच्या तरतुदी सागरी किनारा रस्ता : ३,५४५ प्राथमिक शिक्षण : ३,३४७.१३ मलनि:सारण प्रक्रिया : २,७९२ रस्त्यांची सुधारणा : २,८२५.०६ पूल : २,१०० पर्जन्य जलवाहिनी : २,५७०.६५ घनकचरा व्यवस्थापन : ३६६.५० आश्रय योजना : १,१२५ गोरेगाव - मुलुंड जोडरस्ता : १,०६० राणीबागेचे आधुनिकीकरण : १३३.९३ देवनार आधुनिकीकरण : १३.६९ (आकडे कोटी रु.)
सौदर्यीकरण, रस्ते कामांना प्राधान्य मुंबई सौंदर्यीकरण प्रकल्प, रस्ता काँक्रिटीकरण या कामांना प्राधान्य देण्यात आले असले तरी हवा शुद्धिकरण, सार्वजनिक आरोग्य, बेस्ट उपक्रमास अर्थसाहाय्य, नद्यांचे पुनरुज्जीवन, रुग्णालयांचा पुनर्विकास व इतर सुविधेवर विशेष भर देण्यात आली आहे.
शैक्षणिक निधीला कात्री शैक्षणिक अर्थसंकल्पाच्या निधीला यंदा मात्र कात्री लावण्यात आली असून, शिक्षणासाठी ३ हजार ३४७.१३ कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. त्यात २३.११ कोटींची तूट पाहायला मिळत आहे.
तब्बल अडीच तास पत्रकार परिषदअर्थसंकल्पानंतर आयुक्तांनी सकाळी ११:३० ला पत्रकार परिषदेला सुरुवात केली. अडीच तास त्यांनी माहिती दिली. शेवटी कंटाळलेल्या पत्रकारांनी आयुक्तांना मध्येच थांबवीत प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. अखेर २:२० वाजता आयुक्तांना पत्रकार परिषद आटोपती घ्यावी लागली.
...म्हणून ठाकरेंचे नाव घेतले शिवसेनेची सत्ता असताना पालिकेचे अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले. मात्र, त्यांनी त्याचा उल्लेख न केल्याने पत्रकारांनी त्याबाबत विचारले. त्यावर त्यांनी आदित्य ठाकरे यांचे नाव घेतले व त्यांनी काही सूचना नोंदविल्याचे सांगितले.
९६५ मुंबईकरांच्या हरकती आणि सूचनाबजेट सादर करण्यापूर्वी ९६५ मुंबईकरांनी हरकती व सूचना नोंदविल्या. इतकेच नव्हे तर यातील ५० टक्के हरकती व सूचनांचा निपटारा करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
१५ मिनिटांत उरकला अर्थसंकल्पदरवर्षी अर्थसंकल्प सादर होण्यास किमान तीन ते चार तास लागतात. मात्र यंदा प्रशासकीय राजवटीमुळे अवघ्या १५ मिनिटांत अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रक्रिया उरकण्यात आली.