मुंबई : मीरा-भार्इंदर आणि मुंबई या दोन शहरांची हद्द अद्याप निश्चित झालेला नाही. यामुळे सीमावर्ती परिसरातील नागरी सेवांबरोबरच नालेसफाई आणि खारफुटीच्या संवर्धनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत बोरीवली येथील नगर भूमापन कार्यालयातही दखल घेतली जात नसल्याने पालिका प्रशासनानेही आता हात वर केले आहेत.
मुंबईचा सन १९९३ चा विकास आराखडा तर मीरा-भार्इंदरचा सन १९९७ च्या आराखड्यात या शहरांच्या सीमारेषा कायम करण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात यावर कोणतीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या दोन्ही पालिकांमध्ये कोणतीच हद्द आढळून येत नाही. परिणामी, नालेबांधणी, नालेसफाई, अनधिकृत बांधकाम, बेकायदेशीर भरणी, खारफुटी जंगलांची कत्तल आणि मुंबईची सुरक्षितता असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईची हद्द निश्चित करावी, अशी मागणी २०१४ मध्ये करण्यात आली होती. यावरील अभिप्राय तब्बल पाच वर्षांनंतर प्रशासनाने स्थायी समितीला सादर केला. या दोन शहरांची हद्द निश्चित करण्यासाठी पाहणी करावी, असे पत्र बोरीवली येथील नगर भूमापन अधिकाऱ्यांना पाठविले होते. मात्र तिथून सीमांकनाच्या खर्चाचा तपशील मिळत नसल्याने अर्थसंकल्पात तरतूद करणे शक्य झाले नाही, असे स्पष्टीकरण देत पालिका प्रशासनाने हात वर केले आहेत.हद्द निश्चितीअभावी होणारे परिणामहद्द निश्चित नसल्याने मुंबई आणि मीरा भार्इंदरच्या हद्दीतील रहिवासी नागरी सुविधांपासून वंचित राहत आहेत.नालेबांधणी, नालेसफाई, अनधिकृत बांधकाम, बेकायदेशीर भरणी, खारफुटी जंगलांची कत्तल असे प्रश्न अनुत्तरितच राहत आहेत.हद्द निश्चित करण्यासाठी या दोन्ही शहरांची पाहणी करावी, अशी पालिकेची मागणी होती. मात्र नगर भूमापन खात्याने कोणताच प्रतिसाद दिला नाही, अशी नाराजी पालिका प्रशासनाकडून व्यक्त होत आहे.