मुंबई : देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प ठरलेल्या मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पाला (कोस्टल रोड) अखेर स्थायी समितीची मंजुरी मिळाली. त्यानुसार प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते कांदिवलीपर्यंत कोस्टल रोड तयार होऊन मुंबईकरांचा प्रवास चार वर्षांत सुसाट होणार आहे. या प्रकल्पनांतर्गत प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे - वरळी सागरी सेतूच्या वरळी टोकापर्यंत ९.९८ किलोमीटर लांबीच्या या कोस्टल रोडचे काम महापालिकेमार्फत होणार आहे. मात्र आठ हजार कोटी रुपये मूळ किंमत असलेल्या या प्रकल्पाचा खर्च विविध करांमुळे तब्बल १२ हजार ७२१ कोटींवर पोहचला आहे. शिवसेनेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोड २०१३ पासून चर्चेत आला. मात्र समुद्रात भराव टाकून हा मार्ग तयार होत असल्याने कोळी समाज व पर्यावरणप्रेमींकडून या प्रकल्पाला विरोध होत होता. अखेर अनेक बदल व केंद्र व राज्य सरकारच्या १८ प्रकारची ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळविण्यात महापालिकेला यश आले आहे. या प्रकल्पामुळे दक्षिण मुंबईतून पश्चिम उपनगरापर्यंतच्या मुंबईकरांच्या प्रवासात सुमारे ७० टक्के वेळेची व ३४ टक्के इंधन बचत होणार आहे. त्याचबरोबर ध्वनी व वायू प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, असा पालिकेचा दावा आहे. कोस्टल रोडची एकूण लांबी ९.९८ किमी एवढी आहे. तर आंतरबदलांसहीत ही लांबी सुमारे २४ कि.मी. एवढी असणार आहे. या रस्त्यादरम्यान दोन बोगदे असून त्यातून सुमारे सहा कि.मी. लांबीचा रस्ता जाणार आहे. या रस्त्याचे बांधकाम तीन भागांत विभागण्यात आले असून याचे काम स्वतंत्रपणे एकाच वेळी केले जाणार आहे. यापैकी पहिला भाग प्रियदर्शनी पार्क ते बडोदा पॅलेस, दुसरा भाग हा बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या वरळी बाजूपर्यंत,तर तिसरा भाग प्रिन्सेस स्ट्रीट ते प्रियदर्शनी पार्क असा असणार आहे. महापालिकेमार्फत होणाऱ्या कामाचे कंत्राट लार्सन अँड टुब्रोला (एल अँड टी) आणि एचसीसी व एचडीसी या कंपनींना मिळणार आहे.
कोस्टल रोडचा खर्चात वाढ या प्रकल्पाचा मूळ खर्च आठ हजार कोटी रुपये असताना त्यात चार हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. यामुळे विरोधी पक्षाने आक्षेप घेत प्रस्ताव रोखून धरला होता. मात्र आयुक्त अजोय मेहता यांनी याबाबत सादरीकरण करीत विरोधकांच्या शंकांचे निरसन केले. विविध कर व इतर बंधनकारक शुल्कांपोटी चार हजार ३०२ कोटी रुपये वाढले. यामध्ये आठ टक्के पाणी पट्टी, चार टक्के मलनिःसारण कर, दहा टक्के महापालिकेचे पर्यवेक्षकीय शुल्क, एक टक्का उपयोगिता संबंधित खर्च, दोन टक्के वन व पर्यावरण मंत्रालयाचे संबंधित शुल्क, १० कोटी फुलपाखरु उद्यानासाठी राखून ठेवण्यात आले आहे. यापैकी बहुतेक कर, शुल्क हे महापालिकेकडेच जमा होणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
आकस्मिक निधीसाठी विशेष तरतूद अशा प्रकारचा हा देशातील पहिलाच प्रकल्प असल्याने आकस्मिक निधीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये चार टक्के आकस्मिक निधी तरतूद आहे. २० टक्के रकमेची तरतूद ही किंमत आधारित आकस्मिक निधीसाठी आहे. तर आठ हजार ४१९ कोटींपैकी सुमारे २० टक्के म्हणजेच एक हजार ७०० कोटी रुपये हे शासकीय करांसाठी आहेत.
पालिकेचा भर कमी प्रकल्पाची सुधारित किंमत-१२ हजार ७२१ कोटी रुपये विविध शुल्क - चार हजार ३०२ कोटी शासकीय कर - एक हजार ७०० कोटी कास्टिंग यार्डचे भाडे - २७० कोटी आगाऊ रक्कमेवर व्याज-२५४ कोटी एकूण सहा हजार ५२६ कोटी वजा होऊन महापालिकेला येणारा अंतिम खर्च सहा हजार १९५ कोटी असणार आहे.
९० हेक्टर मोकळे होणार प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सी लिंक-वरळी बाजूच्या बांधकामाअंतर्गत ९० हेक्टर एवढे भराव क्षेत्र शहरासाठी उपलब्ध होणार आहे. या रस्त्यावर जाणे व येण्यासाठी आठ मार्गिका असणार आहेत. यापैकी प्रत्येक बाजूला एक याप्रमाणे दोन मार्गिका या रुग्णवाहिकेसाठी व बस वाहतुकीसाठी असणार आहेत. या रस्त्यावर चार आंतरबदल असणार आहेत. या प्रस्तावित आंतरबदलांची लांबी १४.०२ किमी एवढी आहे. हा रस्ता टोलमुक्त असणार आहे. तसेच या रस्त्याजवळ सायकल ट्रॅक, सार्वजनिक उद्यान, ६.४५ किमी लांबीचा व २० मीटर रुंदीचा सागरी किनारा पदपथ,जॉगिंग ट्रॅक, खुले प्रेक्षागृह प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर एक हजार ६२५ वाहन क्षमता असणारे तीन वाहनतळ हे अमरसन्स, हाजिअली व वरळी याठिकाणी उभारण्यात येणार आहे. तसेच अमरसन्स व वरळी याठिकाणी प्रत्येकी एक याप्रमाणे दोन 'जेट्टी' उभारण्यात येणार आहे.
वादळ, पुरापासून संरक्षण या रस्त्याच्या समुद्राकडील बाजूला तटरक्षक भिंत बांधण्यात येणार आहे. या भिंतीची लांबी ६.४४ किमी एवढी असणार आहे. यामुळे सागरी किना-याच धूप होण्यापासून संरक्षण होण्यासह वादळी लाटा व पूरापासूनही संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे.
- प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते प्रियदर्शनी उद्यान - एल अँड टी - ३५०५ कोटी रुपये- प्रियदर्शनी उद्यान ते बडोदा पॅलेस - एल अँड टी - २७९८ कोटी रुपये- बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूचे दक्षिणेकडील टोक - एचसीसी-एचडीसी- २१२६ कोटी रुपये