नोटाबंदी आणि मंदीच्या फटक्यामुळे एकीकडे राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय बँकांचे कंबरडे मोडले असताना मात्र, सर्व सहकारी संस्थांची शिखर बँक म्हणून ओळख असलेली मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, अर्थात मुंबई बँक मात्र, गेल्या दोन वर्षांत उत्तरोत्तर प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहे. बँकेच्या यशाचे नेमके गणित काय आहे? यावर ‘लोकमत’च्या ‘कॉफी टेबल’ या मुलाखत सदरांतर्गत मुंबई बँकेचे अध्यक्ष व आमदार प्रवीण दरेकर यांच्याशी ‘लोकमत’चे प्रतिनिधी चेतन ननावरे यांनी केलेली खास बातचीत...बँकेच्या सद्यस्थितीबाबत काय सांगाल?मुंबई बँकेच्या प्रगतीबाबत मी नाही, तर नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेने अहवाल सांगितला आहे. गेल्या वर्षभरात शासनाने केलेल्या नोटाबंदी, रेरा, जीएसटी अशा विविध घोषणांचे बरे-वाईट परिणाम बँकांवर झाले आहेत. मात्र, खातेधारक आणि सभासदांनी मुंबई बँकेवर ठेवलेल्या विश्वासामुळे गेल्या दोन वर्षांत बँकेच्या ठेवींमध्ये ४ हजार ५०४ कोटी रुपयांवरून ५ हजार ०१० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. याउलट बँकेच्या नफ्यात वाढ झाली असून, सीडी रेशोने ३३.१५ टक्क्यांवरून ४३.८८ टक्क्यांवर उडी मारली आहे. कोणताही ग्राहक बँकेची निवड करताना, बँकेचा सीडी रेशो आणि अहवाल पाहतो. नाबार्ड आणि आरबीआयने दिलेले अहवाल बँकेचा उत्तम लेखाजोखा सांगतात. म्हणूनच नोटाबंदीच्या काळातही बँकेला कोणतीही अडचण भासली नाही.बँकेच्या योजनांबाबत काय सांगाल?महिला उद्योजकांसाठी बँकेतर्फे केवळ ८.५ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा केला जातो, तर सर्वसामान्य कर्जाचा व्याजदर ८.६७ टक्के इतका आहे. बँकेने नेहमीच सर्वसामान्यांना प्राथमिकता दिली आहे. त्यामुळेच सेवानिवृत्त झालेल्या २००० गिरणी कामगारांना घरे घेण्यासाठी बँकेने १८० कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला. त्या वेळी अनेक नियमांत शिथिलता आणावी लागली. मात्र, एकही खाते बुडीत निघाले नाही. माथाडी कामगारांनाही बँकेने १५० कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला. फेरीवाला क्षेत्राची निवड झाल्यानंतर गरजू परवानाधारक फेरीवाल्यांना प्रत्येकी २ ते ३ लाख रुपयांपर्यंत अल्प व्याजदाराने कर्जपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव बँकेकडे आहे. स्वयं पुनर्विकास प्रकल्पांना अर्थपुरवठा करण्यास सुरुवात केल्यानंतर, बँकेकडे ३०० गृहप्रकल्पांचे प्रस्ताव आले असून, त्यातील १३ प्रकल्पांना मंजुरी देऊन कर्जपुरवठा झाला आहे.कॉर्पोरेट कर्जांवरून होणारे आरोपाचे कारण मंत्रिमंडळाचा विस्तार आहे का?बँकेच्या प्रगतीमुळे काही लोकांना पोटशूळ होत असल्यानेच काही राजकीय व्यक्ती हे आरोप करत आहेत. कारण आरबीआय आणि नाबार्डने केलेल्या नियमांनुसारच बँक उद्योजकांना अर्थसहाय्य करत आहे. बहुराष्ट्रीय बँकेच्या स्पर्धेत उतरलेली मुंबई बँक शासकीय प्रकल्पांनाही कर्जपुरवठा करू लागली आहे. बँकेचा एनपीएम म्हणजेच कर्ज बुडीचे प्रमाण शून्य आहे. मुळात बँकेच्या सर्व व्यवहारांची तपासणी दरवर्षी नाबार्ड व आरबीआयकडून होत असते. त्यामुळे कोणतीही अनियमितता असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.शिक्षकांच्या खात्यांबाबत काय सांगाल?शिक्षकांना मुंबई बँकेने दिलेल्या सुविधांमुळे शासनाने शिक्षकांची खाती मुंबई बँकेत उघडण्याचा निर्णय घेतला. त्यात युनियन बँकेत गृहकर्जासाठी ११ टक्के व्याजदर भरणाºया शिक्षकांना बँकेने ९.५ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा केला. म्हणूनच दीड टक्क्यांची बचत करण्यासाठी २० हजारांहून अधिक शिक्षकांनी मुंबई बँकेत खाती उघडली आहेत. आत्तापर्यंत शिक्षकांसाठी बँकेने २०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे कर्जवाटप केले आहे. शिवाय त्यांच्यासाठी पर्सनल लोनची मर्यादा १५ लाखांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. दरम्यान, सणासुदीच्या काळात शासनाने शिक्षकांचा पगार बँकेला देण्याच्या आठवडाभर आधी बँक शिक्षकांच्या खात्यावर पगार जमा करत आहे.बँकेवर होणाºया आरोपांबाबत काय सांगाल?काम करणाºया व्यक्ती व संस्थेवर आरोप होत असतात. मात्र, अशा बिनबुडाच्या आरोपांना भीक न घालता बँक व मी स्वत: सभासद आणि खातेधारकांचा विश्वास असल्याने भक्कम उभा आहे. म्हणूनच बँकेचे आजघडीला २० हजार सभासद आणि साडेतीन लाखांहून अधिक खातेधारक आहेत. नाबार्ड व आरबीआयकडून होणारी निरीक्षणे, बँक प्रशासन व संचालक मंडळ नेहमीच गंभीरतेने घेत, सुधारणा करत असते. त्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले असून, माझे नाव घेऊन कोणतीही व्यक्ती अनियमित काम सांगत असेल, तर स्पष्ट नकार देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आरोपांची भीती नसून, यापुढेही प्रामाणिकपणे बँकेचा विकास साधत राहणार आहे.
मुंबई बँकेचा लेखाजोखा उत्तमच - प्रवीण दरेकर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 19, 2017 12:43 AM