सचिन लुंगसे - मुंबई
एकविसाव्या शतकात माहिती तंत्रज्ञानाने क्रांती घडविली असतानाच त्यातूनच निर्माण होणा:या ई-कच:याची विल्हेवाट लावणो दिवसेंदिवस तापदायक होत चालले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने यासाठी हाती घेतलेला प्रकल्पदेखील तसूभरही पुढे सरकला नसून, एकटय़ा मुंबईत निर्माण होणा:या ई-कच:याचे प्रमाण वर्षाला 11 हजार 17 टन एवढे आहे. देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत हे सर्वाधिक आहे.
मुंबई आणि उपनगराचा विचार करता ग्रँट रोडमधील सोनापूर, कामाठीपुरा येथील दोन टाकी, लॅमिंग्टन रोडमधील प्रॉक्टर रोड, तारा मंदिर गल्ली, चोर बाजार आणि माहीमलगतच्या धारावी आणि शास्त्री नगर तर अंधेरी येथील साकीनाका, सफेद पूल, वायर लेन आणि कुर्ला येथील मसरानी लेन, कल्पना चित्रपटगृहाजवळ या भागांना ई-कच:यापासून मोठा धोका आहे. आणि दुसरीकडे मुंबई महानगर प्रदेशात निर्माण होणा:या ई-कच:याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या वतीने हाती घेण्यात आलेला ‘ई-कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प’ आजघडीला तसूभरही पुढे सरकलेला नाही. तर तिसरीकडे मुंबई शहर आणि उपनगरात निर्माण होणारा ई-कचरा किंवा ई-कच:याची निर्मिती करणा:यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मुंबई महापालिका प्रशासनाला देण्यात आलेले नाहीत.
ई-कच:याचे प्रमाण
राज्यई-कचरा
महाराष्ट्र2क्,27क्
तामिळनाडू13,486
आंध्र प्रदेश12,78क्
उत्तर प्रदेश1क्,381
पश्चिम बंगाल1क्,क्59
दिल्ली9,729
कर्नाटक9118
गुजरात8994
मध्य प्रदेश78क्क्
पंजाब6958
(वर्षाला टनांमध्ये)
रीयुज ई-कचरा गोळा करणा:या कंपन्या पर्यावरण मंत्रलयाच्या आदेशानुसार काम करतात. त्या मोठमोठय़ा कंपन्यांकडून ई-कचरा गोळा करतात. त्याची विविध प्रकारांमध्ये विभागणी करतात. त्यानंतर ज्या वस्तू पुन्हा वापरण्यास योग्य आहेत; त्या वस्तू वेगळ्या केल्या जातात.
रीसायकल : या प्रक्रियेत जमा झालेल्या कच:याची तोडफोड केली जाते. यातील प्लास्टिक आणि काचांसारखे भाग वेगळे केले जातात. त्यानंतर ते भाग प्रत्येक क्षेत्रत रिसायकलिंगचे काम करणा:या कंपन्यांकडे पाठविले जातात.
ई-कच:याचे घातक परिणाम म्हणजे संगणक, प्रिंटर्स, की-बोर्ड्स वगैरे उत्पादनांमध्ये जे प्लास्टिक असते; ते वितळवून हलक्या दर्जाचे प्लास्टिक म्हणून पुन्हा एकदा वापरात आणले जाते.