लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या माध्यमातून विद्यापीठ, महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत म्हणून राज्य सरकारच्या विविध १४ शिष्यवृत्ती योजना आहेत. मात्र, दरवर्षी लाखो विद्यार्थी अर्ज करूनही या शिष्यवृत्तीपासून वंचित असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समाेर आले आहे. मागील ३ वर्षांत म्हणजे २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये १४ शिष्यवृत्तींसाठी तब्बल ६ लाख ७५ हजार ३५८ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. यातील ४ लाख २८ हजार २७५ विद्यर्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती मिळाली. अद्यापही जवळपास ३५ टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांना ती मिळालेली नाही.
उच्च शिक्षण विभागांतर्गत ३१४१ महाविद्यालये व १३ अकृषी विद्यापीठे असून, यामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ४० ते ५० लाखांच्या दरम्यान आहे. राज्य सरकारच्या विविध १४ शिष्यवृत्ती योजनांपैकी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना, एकलव्य शिष्यवृत्ती योजना, राज्य शासन पुरस्कृत अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती व राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती या प्रमुख ५ शिष्यवृत्ती योजना आहेत. शिष्यवृत्ती योजनेमधील लाभार्थी विद्यार्थीसंख्या २०१८-१९ रोजी १,८३,९७८ वरून २०२०-२१ रोजी ६८,५५४ इतकी कमी झाली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक संस्थांच्या स्तरावर या शिष्यवृत्ती योजनेची प्रभावी माहिती देणे ही त्या संस्थांची जबाबदारी आहे; मात्र त्यांच्याकडून ती याेग्य प्रकारे दिली जात नसल्याची टीका विद्यार्थी संघटनेने केली आहे.
दरम्यान, मागील ३ वर्षांत शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास १ लाख ४५ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे अर्ज रद्द झाल्याची माहिती समाेर आली आहे.
* प्रलंबित अर्जांचा प्रश्न निकाली काढणे आवश्यक
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज १२,७६१ एवढे असून, उच्च शिक्षण विभाग स्तरावरील प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज ५८,५६२ आहेत. यंदा काेराेना संकटामुळे विद्यार्थी आर्थिक संकटात आहेत. अशा स्थितीत त्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळाल्या नाहीत तर हे विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रलंबित अर्ज लवकर निकाली काढण्याची मागणी कॉप्स या विद्यार्थी संघटनेने केली.
संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई करावी
शिष्यवृत्ती योजनेच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी उच्च शिक्षण विभाग अपयशी ठरत आहे. शिष्यवृत्ती अर्ज महाविद्यालयीन स्तरावर प्रलंबित राहण्यास, रद्द होण्यास अनेक संस्था जबाबदार आहेत. त्यामुळे अशा शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे, ती तत्परतेने व्हावी.
- अमर एकाड,
अध्यक्ष, कॉप्स विद्यार्थी संघटना.
शैक्षणिक वर्ष- अर्ज केलेले विद्यार्थी - लाभार्थी
२०१८-१९- २,५९,६५५- १,८३,९७८
२०१९-२०- २,२०,५३१- १,७५,७४३
२०२०-२१- १,९५,१९२-६८,५५४
-----------------------