मुंबई, दि. 28 - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) पुन्हा एकदा मराठी भाषेचा मुद्दा उचलून घेतला आहे. यावेळी मनसेने गुजराती पाट्यांविरोधात आंदोलनास सुरुवात केली आहे. दादर आणि माहिम परिसरातील दुकानांवर असणा-या गुजराती पाट्या मनसेने हटवल्या आहेत. दादरमधील पु.ना.गाडगीळचे गुजराती बोर्ड मनसेकडून हटवण्यात आले आहेत. तसंच माहिमच्या शोभा हॉटेलची गुजराती पाटीही हटवण्यात आली आहे. महत्वाचं म्हणजे काही दिवसांपुर्वी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी हिंदी भाषेच्या सक्तीवरुन नाराजी व्यक्त केली होती. सोबतच लोकराज्य मासिक हिंदी आणि गुजराती भाषेतून काढण्यासही विरोध दर्शवला होता.
हिंदी भारताची राष्ट्रभाषा नाही, आणि तसा कोणताच निर्णय भारतात झालेला नाही असं सागत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी हिंदीची जबरदस्ती कशासाठी ? असा परखड सवाल विचारत रोखठोकपणे आपली मतं मांडली होती. सर्व राज्यांनी हिंदी शिकली पाहिजे ही जबरदस्ती का सुरु आहे ? असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला होता. एबीपी माझाच्या "व्हिजन पुढच्या दशकाचं" या कार्यक्रमात बोलताना राज ठाकरे यांनी हे वक्तव्य केलं होतं.
बोलताना त्यांनी राज्य सरकारचा एक जीआर वाचून दाखवला होता ज्यामध्ये 'लोकराज्य' मासिक हिंदी आणि गुजरातीमध्ये काढण्याची राज्य सरकारची तयारी सुरु असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. हिंदी आणि गुजराती भाषिकांसाठी हे मासिक काढण्यात येण्यावरुन राज ठाकरेंनी चांगलेच खडे बोल सुनावले होते. आपण मतांसाठी किती घरंघळत जाणार असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला होता.
'हिंदीची जबरदस्ती कशासाठी ? हिंदी भारताची राष्ट्रभाषा नाही. तसा निर्णयही भारतात झालेला नाही. तर मग सर्व राज्यांनी हिंदी शिकली पाहिजे ही जबरदस्ती का सुरु आहे ?', असे एक ना अनेक सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केले होते. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितलं होतं की, 'माझ्या वडिलांना व्याकरणासहित हिंदी यायचं, त्यांना उर्दूही यायचं. त्यामुळे मला भाषेबद्दल अनादर नाही'. 'मराठी भाषा वाढावी यासाठी आपल्या लेखक, कवींनी अथक प्रयत्न केले आहेत. ते का म्हणून व्यर्थ ठरवायचे आपण'', अशी विचारणा त्यांनी यावेळी केली होती.
यावेळी त्यांनी नागपूर खंडपीठालाही धारेवर धरत रिक्षा, टॅक्सी चालवणा-यांना मराठी आली नाही तरी चालेल हे ठरवणारं कोर्ट कोण ? असा सवाल विचारला होता. हिमाचल प्रदेशात बाहेरच्या व्यक्तीला जमीन विकली जात नाही हे त्यांनी आवर्जून नमूद केलं. कोणत्याही राज्याला सल्ला दिला जात नाही, पण महाराष्ट्राला सारखा सल्ला दिला जातो असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला होता.