लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : एमएमआरडीएच्या कामाचा पसारा वाढत असताना या कामांसाठी सल्लागार नियुक्ती, अभ्यास आणि सर्वेक्षणे आदी कामांच्या खर्चातही लक्षणीय वाढ होत आहे. गेल्या वर्षी या कामांसाठी सुमारे २९ कोटी रुपये खर्च झाले होते. यंदा तो खर्च ५४ कोटी ७० लाख रुपयांवर जाईल असा अंदाज आहे.परिवहन व दळणवळण, नगर नियोजन आणि माहिती तंत्रज्ञान अशा तीन विभागांतील कामांसाठी हा खर्च केला जाणार आहे.मुंबई महानगर क्षेत्रातील मिठागरांच्या जमिनींचा विकास करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यावर असलेल्या युनिफाइड डीसीआरमध्ये त्या विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत.
याच मिठागरांच्या जमिनीचा बृहद् आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागारांना १० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. मेट्रो, फ्लायओव्हर, रस्ते आदी परिवहन व अन्य क्षेत्रातील सल्लागार, सर्वेक्षणे आणि अभ्यासासाठी ७ कोटी ७५ लाख तर मुंबई महानगर क्षेत्रातील एकात्मिक परिवहन व्यावसायिक केंद्राचा विकास (आयएसबीटी) कशा पद्धतीने करावा याबाबतचा आराखडा तयार करणाऱ्या सल्लागारांना तीन कोटी रुपये मोजले जाणार आहेत. त्यानुसार ते काम करणार आहेत.
मेट्रो मार्गाचा अभ्यासमेट्रो दोन अ, दोन ब, चार आणि सहा या चार मार्गिकांच्या स्टेशनलगत ट्रान्झिट ओरिएटेंड डेव्हलपमेंट (टीओडी) प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्याचे स्वरूप ठरविणाºया सल्लागाराला पाच कोटी आणि बँकबे क्षेत्राच्या ब्लॉक तीन आणि सहासाठी सुधारित आराखडा तयार केला जाणार असून त्यासाठीसुद्धा पाच कोटी रुपये मोजण्याची एमएमआरडीएची तयारी आहे. मेट्रो बृहद् आराखड्यातील मेट्रो मार्गांचे पुनर्विलोकन व अद्यावतीकरण करण्यासाठी जे सल्लागार नेमले जातील त्यांच्यासाठी ६ कोटी ५ लाख रुपये खर्चाची तयारी करण्यात आली आहे.विद्यापीठासाठी बृहद् आराखडामुंबई विद्यापीठाची कलिना कॅम्पस येथील ८.५ हेक्टर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते बीकेसे अशा उन्नत मार्गासाठी ही जागा देण्यात आली असून, त्यामुळे या परिसरातील वाहतूककोंडी कमी होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. त्यात विद्यापीठाच्या काही इमारतीसुद्धा बाधित होणार आहेत. एमएमआरडीएने येत्या वर्षात हे काम हाती घेण्याची तयारी सुरू केली असून, तीन कोटी खर्च करून बाधित परिसराचा बृहद् आराखडा तयार केला जाणार आहे. तशी तरतूद अर्थसंकल्पात आहे.
ई-गव्हर्नन्ससाठी सात कोटीएमएमआरडीएचे कामकाज अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे करता यावे, यासाठी विशेष माहिती तंत्रज्ञान योजना राबविली जाणार आहे. या ई-गव्हर्नन्सच्या कामासाठी सल्लागार नियुक्त केला जाणार असून, त्यांनाही सात कोटी रुपये मोजण्याची प्राधिकरणाची तयारी आहे. त्याशिवाय केंद्र सरकारने मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) अडगळीत टाकले असले, तरी त्या केंद्राच्या अभ्यासासाठीही १ कोटी ९५ लाख रुपये तरतूद अर्थसंकल्पात ठेवली आहे.