दीपक मोहिते, वसईग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनानुसार वेतन मिळावे याकरिता स्थानिक पातळीवर प्रत्येक कामगार उपायुक्त कार्यालयात दावे दाखल केले होते. त्यापैकी ६८ दाव्याबाबत निकाल देण्यात आला. हे सर्व निकाल कामगारांच्या बाजूने लागले. प्रत्येक सुनावणीस ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी गैरहजर राहिल्यामुळे निकाल एकतर्फी लागले. ग्रामीण भागातील विकासकामे करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनही मिळू नये, ही दुर्दैवी बाब आहे. कायदा केला पण अंमलबजावणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने आता नामुष्कीची वेळ आली. आता या सर्व कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाचा फरक व झालेला खर्च देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या रकमेचे आकडे हे लाखात असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या ग्रामपंचायती त्या कशा अदा करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ज्या ग्रामसेवकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे टाळले, अशा ग्रामसेवकांवर शासनाने कारवाई करणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास राज्याच्या कामगार आयुक्तांनी कारवाई करणे अनिवार्य आहे. गेली तीन दशके ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा विविध प्रश्नांना घेऊन संघर्ष सुरु आहे. किमान वेतनासंदर्भात शासनाने काही वर्षांपूर्वी निर्णय घेतला परंतु किमान वेतन देण्याकरिता शासनाने ग्रामपंचायतींना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी शासकीय अनुदान देणे गरजेचे होते. सरकारने ग्रामपंचायतींना विविध निकष लावूनही अनुदान देण्याचे टाळले. त्यामुळेच आता ही नामुष्की सरकारवर आली आहे.