मुंबई : केंद्र सरकारने लॉटरीवर लादलेल्या २८ टक्के करामुळे लाखो लॉटरी विक्रेते बेरोजगार झाल्याचा आरोप शिवसेना लॉटरी विक्रेता सेनेने केला आहे. या आधी लॉटरीवर असलेल्या २ टक्के करामुळे ८ लाखांहून अधिक विक्रेत्यांना रोजगार, तर ग्राहकांना तिकीट लागण्याचे प्रमाण ९० टक्के होते. जीएसटीमुळे ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणात पाठ फिरविल्याने विक्रेते उद्ध्वस्त झाल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष मनोज वारंग यांनी सांगितले.
वारंग म्हणाले की, १२ एप्रिल, १९६९ला मटका व जुगाराला आळा घालण्यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री शेषराव वानखेडे यांनी अपंग, अंध, सुशिक्षित व बेरोजगारांना रोजगार देण्याच्या उद्देशाने लॉटरी सुरू केली. १२ एप्रिलला त्यास ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. सुवर्ण महोत्सवी वर्षात जीएसटीमुळे लॉटरी विक्रेते बेरोजगार झाले आहेत. केंद्र सरकारने १९९८मध्ये लॉटरीची नियमावली तयार करत, त्यावर २ टक्के कर आकारला होता. त्या वेळी ग्राहकांना लॉटरी लागण्याचे प्रमाण ९० टक्के होते. त्यामुळे विक्रेत्यांचा व्यवसायही चांगला होत होता. मात्र, १ जुलै, २०१७पासून केंद्राने लॉटरीवर २८ टक्के कर आकारल्यामुळे बक्षिसाच्या रचनेत बदल करावे लागले. जीएसटीपूर्वी ९० टक्के परतावा असलेल्या लॉटरीमध्ये जीएसटीनंतर ६० टक्के इतका परतावा घटल्याने ग्राहकांनी लॉटरीकडे पाठ फिरविली आहे. याउलट मटक्यामध्ये ९० टक्के परतावा असल्याने त्यात वाढ झाल्याचे दिसत आहे. नुकतेच संघटनेच्या शिष्टमंडळाने खासदार अरविंद सावंत आणि राहुल शेवाळे यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेत, लॉटरीवर केवळ ५ टक्के जीएसटी आकारण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर, लॉटरीवरील जीएसटीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी जीएसटी परिषदेने आठ राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांची समिती नेमली आहे. ही समिती फेब्रुवारी महिनाअखेर होणाऱ्या अंतिम बैठकीत मत मांडेल, त्यानंतर निर्णय होणार आहे.पाच लाख दुकाने बंदच्आजपर्यंत ५ लाख विक्रेत्यांनी दुकाने बंद केली असून, उरलेले विक्रेते जीएसटीत कपात होण्याच्या अपेक्षेने व्यवसाय करत आहेत. परिणामी, सरकारने पुनर्विचार करत जीएसटीच्या टक्क्यांत घट करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. शिष्टमंडळाने वित्तमंत्री, वित्तराज्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली़