दूधप्रश्नी सरकारचा तोडगा निराशाजनक व वेळकाढूपणाचा, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती  

दूध दरातील घसरण रोखण्यासाठी सरकारने दूध पावडरला प्रतिकिलो ५० रुपये व दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये निर्यात अनुदान जाहीर केले आहे.

मुंबई- दूध दरातील घसरण रोखण्यासाठी सरकारने दूध पावडरला प्रतिकिलो ५० रुपये व दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये निर्यात अनुदान जाहीर केले आहे. दूध प्रश्नाचे स्वरूप पाहता सरकारचा हा उपाय अत्यंत निराशाजनक, वेळकाढूपणाचा, तोकडा आहे. शेतक-यांना सरळ मदत देण्याऐवजी सरकार वारंवार दूध पावडर बनविणा-या कंपन्यांना मदत करण्याची भूमिका घेत आहे. शेतक-यांना वा-यावर सोडले जात आहे. सरकारने आपली दूध संघ व दूध कंपन्या धार्जिणी भूमिका सोडावी. नुकसानभरपाई म्हणून शेतक-यांना सरळ अनुदान द्यावे, अन्यथा संघर्ष अपरिहार्य असल्याची भूमिका संघर्ष समितीने जाहीर केली आहे.दूध उत्पादकांना सरळ अनुदान व शेतकरी हिताचे दीर्घकालीन दूध धोरण, यासाठी संघर्ष समिती गेली सात महिने सातत्याने संघर्ष करत आहे. लुटता कशाला फुकटच न्या म्हणत संघर्ष समितीने फुकट दूध वाटत, सलग सात दिवस आंदोलन केले. एक जून रोजी राज्यभर तहसील कार्यालयांना घेराव घातले. पाच जून रोजी मुख्यमंत्र्यांना तहसील कार्यालयांमार्फत दूध पाठवून आपला संताप व्यक्त केला. दहा जून रोजी राज्यभर चक्का जाम केला.सरकारने या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर तीन वेळा शासनादेश काढले. मात्र या तीनही वेळा शेतक-यांना मदत करण्याऐवजी सरकारने दूध पावडर बनविणाऱ्या कंपन्यांनाच मदत करण्याची भूमिका घेतली. आताही निर्यात अनुदान जाहीर करून कंपन्यांनाच मदत जाहीर करण्यात आली आहे. शिवाय जाहीर करण्यात आलेले अनुदान अत्यंत तोकडे असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध पावडरचे दर पाहता या अनुदानामुळे दूध पावडरची निर्यात वाढण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. सरकारने दुधाच्या निर्यातीसाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानाचीही घोषणा केली आहे. देशाबाहेर निर्यात होणा-या दुधाचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दुध पावडरचे साठे पडून आहेत. शिवाय आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत भारतातील दुधात विष द्रव्यांच्या रेसिडूव्ह्चे प्रमाण पहाता दुध निर्यातीला मोठ्या मर्यादा आहेत. अशा परिस्थितीत दुध व दुध पावडर निर्यातीला अनुदान देण्याचा कोणताही सकारात्मक परिणाम राज्यातील दुधाचे दर वाढण्यासाठी होणार नाही हे उघड आहे. तसेच निर्यात अनुदानाचा फायदा घेण्यासाठी दुधाला किमान २७ रुपये दर देण्याचे बंधन दुध संघ व कंपन्यांवर घालणे आवश्यक होते. असे कोणतेही बंधन नसल्याने कंपन्यांच्या गोदामात पडून असलेल्या पावडरवरच निर्यात अनुदान लाटले जाणार हे उघड आहे.खाजगी दुध कंपन्यांकडे दुध उत्पादकांच्या नावाचे रेकॉर्ड नसल्याने शेतक-यांना सरळ अनुदान देण्यात अडचणी असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. सरळ अनुदानासाठी बोगस दुध उत्पादकांच्या नोंदीच्या आधारे अनुदान लाटले जाईल अशी अनाठाई भीतीही सरकार व्यक्त करत आहे. प्रत्यक्षात दुध संघ व खाजगी कंपन्यांच्या नोंदी कृषी सहाय्यक, पशुधन अधिकारी व महसूल कर्मचा-यांच्या मदतीने पडताळून पाहिल्यास ही अडचण दूर करणे सहज शक्य आहे. प्रश्न केवळ सरकारच्या इच्छाशक्तीचा आहे.   अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दुधाचा शालेय पोषण आहार व कुपोषणनिर्मूलनाच्या शासकीय कल्याणकारी योजनासाठी वापर करण्याचे धोरण घेण्याची मागणी संघर्ष समितीने वारंवार केली आहे. सरकारने या मागणीनुसार कार्यवाही करण्याचे सुतोवाच केले आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणताही ठोस शासनादेश काढलेला नाही. अंगणवाडी व शालेय पोषण आहाराबाबत यापूर्वी विविध कंपन्यांबरोबर झालेले करार पहाता सरकारचा हा निर्णय प्रत्यक्षात येणार का याबाबतही शंकाच आहे. सरकारचे हे निर्णय यामुळे एकप्रकारे ह्यकाल हरणह्ण करून वेळ मारून नेणारे ठरत आहेत. दुध प्रश्न यामुळे अधिक जटील बनत आहे.  सरकारने आता हा वेळकाढूपणा थांबवावा व दुध उत्पादकांना सरळ अनुदान द्यावे अशी मागणी संघर्ष समिती करत आहे. डॉ. अशोक ढवळे, किसन गुजर, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, धनंजय धोरडे, अनिल देठे, अशोक सब्बन, विठ्ठल पवार, संतोष वाडेकर, रोहिदास धुमाळ, कारभारी गवळी, गुलाबराव डेरे, अतुल खूपसे, डॉ. संदीप कडलग, महेश नवले, अमोल वाघमारे, माणिक अवघडे, सुभाष निकम, दिगंबर तुरकने, खंडू वाकचौरे, गोविंद आर्दड, सिद्धप्पा कलशेट्टी, विलास बाबर, खंडू वाकचौरे, महादेव गारपवार