चेतन ननावरे मुंबई : काळाचौकी येथील अभ्युदयनगरमधील रहिवाशांना पाणीपट्टीच्या नावाखाली लाख रुपयांची बिले म्हाडाने पाठविली आहेत. मात्र, येथील २ ठिकाणी असलेले वॉटर मीटरचे रीडिंग गेल्या ६ महिन्यांपासून घेतलेच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मग म्हाडा प्रशासनाने लाख रुपयांची सेवाशुल्काची बिले कोणत्या आधारवर पाठविली, असा प्रश्न स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे.‘लोकमत’ने या संदर्भात पाहणी केली असता, वॉटर मीटर असलेल्या टाक्या गेल्या कित्येक दिवसांपासून उघडल्याच नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यातही संबंधित टाक्यांमध्ये दारूच्या व पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या टाकल्याचे दिसले. त्यामुळे या ठिकाणी शेवटची साफसफाई कधी झाली होती आणि शेवटचे मीटर रीडिंग कधी झाले होते, याबाबतच साशंकता निर्माण होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, अभ्युदयनगरला पाणीपुरवठा करणाºया टाक्यांमधून वसाहतीत उभारण्यात आलेल्या अनेक अनधिकृत बांधकामांना पाणी दिले जाते. मात्र, त्या बांधकामांना अशी कोणतीही पाणीपट्टी किंवा सेवाशुल्काची आकारणी करणारी बिले पाठविण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे संबंधितांच्या पाणीपट्टीचे बिल अभ्युदयनगरवासीयांनी का म्हणून भरायची, असा सवाल स्थानिकांनी ‘लोकमत’द्वारे उपस्थित केला आहे.या संदर्भात पाठपुरावा करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वॉर्ड अध्यक्ष राजेंद्र खानविलकर म्हणाले, येथील वॉटर मीटर सहा महिन्यांपासून अधांतरिच आहेत. त्यात म्हाडाने पाठविलेल्या बिलांवर कोणतेही स्पष्टीकरण नाही. त्यामुळे रहिवाशांकडून नेमक्या कोणत्या आधारावर ते एवढ्या मोठ्या पाणीपट्टीची मागणी करत आहेत, हे अनाकलनीय आहे. म्हणूनच या संदर्भातील माहिती मिळविण्यासाठी माहिती अधिकाराखाली अर्ज केल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत सांगितले.हे तर म्हाडाची ‘ब्लॅकमेलिंग’!-अभ्युदयनगरमध्ये पुनर्विकासाचे वारे घोंगावत असल्याने, विविध रहिवाशांकडून वडिलोपार्जित सदनिका आपापल्या नावावर करून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यात येत आहे. मात्र, वाढीव पाणीपट्टी भरल्याशिवाय सदनिका हस्तांतर करण्यास म्हाडा प्रशासनाकडून नकार दिला जात असल्याचे एका रहिवाशाने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले.मुळात वाढीव पाणीपट्टीला तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी स्थगिती देतेवेळीच स्थानिकांकडून बंधपत्र भरून घेतलेले आहे. अशा परिस्थितीतही सदनिका हस्तांतर करण्यास नकार देत, म्हाडाकडून रहिवाशांची अडवणूक होत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.संयुक्त बैठक घेणार!यासंदर्भात म्हाडा व महापालिका प्रशासनाची संयुक्त बैठक घेऊन रहिवाशांना दिलासा दिला जाईल. महापालिकेने पाठवलेल्या पाणीपट्टीचीही तपासणी केली जाईल. बैठकीनंतर या प्रकरणी तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे.- रवींद्र वायकर, गृह निर्माण राज्यमंत्रीदबाव आणण्यासाठी शुल्कवाढ!अभ्युदयनगरमध्ये पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्याची प्रक्रिया सुरू असताना म्हाडाकडून पाठवण्यात आलेल्या शुल्कवाढीच्या बिलांमुळे रहिवाशांवर दबाव आणला जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. मुळात मी मंत्री असतानाही मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी शुल्कवाढीला दिलेली स्थगिती कायम ठेवली होती. अशा परिस्थितीत नव्या सरकारनेही ती स्थगिती कायम ठेवण्यासाठी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहोत. शुल्कवाढीला स्थगिती देणारा निर्णय म्हाडाने नेमक्या कोणत्या आधारावर उठवला? जर स्थगिती उठवली नाही, तर वाढीव बिले कोणत्या आधारावर पाठवली? याचा जाब या बैठकीत विचारला जाईल.- सचिन अहिर, माजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री व मुंबई अध्यक्ष-राष्ट्रवादी काँग्रेसडागडुजीचा खर्च तर फंडातून!म्हाडाकडून लाखो रुपयांची बिले आकारण्यात येत असली, तरी आत्तापर्यंत येथील विकासाची कामे ही लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून झालेली आहेत. त्यात इमारत क्रमांक १० शेजारी असलेल्या टाकीजवळ ७ लाख रुपयांचे पॉवर हाउस मशिन लावण्याचे काम तत्कालीन आमदार बाळा नांदगावकर यांच्या निधीतून झाले आहे, तर इमारत क्रमांक ३८ शेजारी असलेल्या टाकीतून ओव्हर फ्लो होणारे पाणी साठविण्यासाठी पंप लावण्याचे काम माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या निधीतून झाले होते. अशा परिस्थितीत म्हाडाने रहिवाशांवर ८६० पटीने सेवाशुल्क लादणे कितपत योग्य आहे?- राजेंद्र खानविलकर, वॉर्ड अध्यक्ष-राष्ट्रवादी काँग्रेसकोणत्या आधारावर पैसे मागता?अभ्युदयनगरमधील नालेसफाईपासून रस्त्यांच्या डागडुजीची कामे नगरसेवक फंडातून केली जात आहेत. याउलट इमारतींमधील कामे व वीज देयकाचा भरणा संबंधित गृहनिर्माण संस्थांकडून केला जात आहे. मग रहिवाशांकडून एवढ्या मोठ्या रकमेची मागणी म्हाडा कोणत्या आधारावर करत आहे, हाच मुळात प्रश्न आहे.- दत्ताराम पोंगडे, स्थानिक नगरसेवक
म्हाडाचा अजब कारभार : पाणीपट्टीच्या नावाखाली मुस्कटदाबी ? मीटरचे ‘रीडिंग’ न घेता पाठवली लाखाची बिले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2018 1:48 AM