म्हाडाचे आरआर मंडळ ऑनलाइनद्वारे कामकाजात आणणार पारदर्शकता

म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाद्वारे (आरआर) करण्यात येणारी विविध कामे आता आॅनलाइनद्वारे करण्यात येणार आहेत.

मुंबई : म्हाडाच्यामुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाद्वारे (आरआर) करण्यात येणारी विविध कामे आता आॅनलाइनद्वारे करण्यात येणार आहेत. सेस इमारतींचा पुनर्विकास, संक्रमण शिबिर वाटप प्रकिया, जुन्या इमारतींची देखभाल-दुरुस्तीची कामे, मास्टरलिस्ट अशी विविध कामे आता आॅनलाइनद्वारे करण्यात येणार असल्याचे म्हाडाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. यामुळे या मंडळामध्ये होणाऱ्या गैरकारभाराला आळा बसून पारदर्शकता येणार आहे.इमारतींच्या संक्रमण शिबिरांतून हक्काच्या घरात जाण्याचे स्वप्न आता अधिक पारदर्शकपणे साध्य होणार आहे. धोकादायक इमारतींतून संक्रमण शिबिरांत हजारो रहिवासी वास्तव्यास आहेत. त्या सर्व रहिवाशांचे मूळ ठिकाणी पुनर्वसन करताना लालफितीच्या कारभाराची अडथळ्यांची शर्यत संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच उद्देशाने मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडून लवकरच आॅनलाइनचा पर्याय अवलंबला जाणार आहे. याआधारे भविष्यात प्रत्यक्ष पुनर्वसनातील प्रक्रियेत कोणताही बाह्य हस्तक्षेप होणार नाही.मुंबईतील जुन्या, धोकादायक किंवा दुर्घटनाग्रस्त इमारती, चाळीतील रहिवाशांना विविध संक्रमण शिबिरांत पाठविण्यात येते. यातील बहुतांश इमारती दक्षिण मुंबईतील आहे. या सर्व संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांचे त्यांच्या मूळ भागात पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. त्या पद्धतीने म्हाडाच्या पुनर्रचना मंडळाची योजना असली तरीही दलालांपासून अनेक स्तरावरील हस्तक्षेपामुळे पुनर्वसन हा वादाचा मुद्दा ठरला आहे. या रहिवाशांच्या मास्टर लिस्टनुसार संबंधित रहिवाशांना घरे मिळावीत, असा नियम आहे.यास बगल देत परस्पर घरे ताब्यात घेण्यासह मूळ रहिवाशांना योजनेपासून दूर रोखण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आक्षेप आहे. यासाठी मूळ रहिवाशांकडूनही विरोधाची भूमिका घेतली जाते. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने आॅनलाइनच्या साहाय्याने यामध्ये पारदर्शकतेवर भर दिला आहे. सध्या या मंडळातर्फे भाडेआकारणीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर आॅनलाइनची मदत घेतली आहे. यास आलेल्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर इतर सर्व पद्धतीतही आॅनलाइनचा वापर करण्याचे ठरविण्यात येत आहे.यामध्ये संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांची यादी अद्ययावत करण्यात येणार आहे. तसेच पात्र रहिवाशांना घरे देताना त्याप्रकारे प्राधान्यक्रम ठरविले जातील. त्यामध्ये सर्वांत प्रथम मूळ ठिकाणी अथवा अन्य विभागात स्थलांतर असे पर्याय दिले जातील. महत्त्वाचे म्हणजे ही यादी आॅनलाइनवर अद्ययावत केल्याने त्यात पूर्णपणे पारदर्शकता राखली जाऊ शकेल, असे म्हाडा अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.