संदीप शिंदे ।
मुंबई : सध्या वर्तकनगर म्हाडा अभिन्यासातील बांधकामाखालील क्षेत्र १ लाख १७ हजार चौ.मी. असून इथे जवळपास ६ लाख ७४ हजार चौ.मी. बांधकामाला परवानगी दिली जाणार होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकास अपेक्षित असताना म्हाडाने त्यासाठी कोणतीही ठोस धोरण निश्चित करण्याची तसदी न घेता विकासकांची तळी उचलून धरण्यातच धन्यता मानली आहे. त्यामुळे एक-दोन दोन इमारतींचा स्वतंत्र पुनर्विकास करून टोलेजंग ‘ठोकळे’ उभे राहत असून सुनियोजित विकासाचा अक्षरश: विचका झाला आहे.
ही म्हाडा वसाहतीमधील जवळपास ९० इमारतींमध्ये साडेतीन हजार कुटुंब वास्तव्याला आहेत. जवळपास सर्वच इमारती मोडकळीस आल्या असून, त्यांच्या पुनर्विकासाची चर्चा गेल्या एक तपापासून सुरू आहे. म्हाडाने पुढाकार घेत क्लस्टर पद्धतीने हा पुनर्विकास करणे अभिप्रेत होते. त्यातून सुनियोजित पद्धतीने इमारती उभ्या राहिल्या असत्या. मोठ्या प्रमाणात हाऊसिंग स्टॉक उपलब्ध झाल्यानंतर समाजातील अल्प, मध्यम आर्थिक गटांतील कुटुंबांना हक्काचा पक्का निवारा देण्याचे म्हाडाचे उद्दिष्टही साध्य झाले असते. परंतु, म्हाडाने त्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे एक-दोन इमारती पाडून तिथे टॉवर उभारणीला सुरुवात झाली.अशा पद्धतीच्या एफएसआयचा वापर रहिवाशांना अडचणीचा ठरू शकतो हे लक्षात आल्यानंतर मुंबईतील म्हाडा वसाहतीच्या विकासावर निर्बंध घालण्यात आले. ठाण्यात मात्र विकासकांवर अतिरिक्त एफएसआयची मनमानी खैरात वाटली जात आहे. नगरविकास विभागाने अवैध ठरवली तरी ती नियमित करण्यासाठी आटापिटा केला जातोय हे विशेष! (समाप्त)नियमावलीला पालिकेची बगलपालिकेची दिशाभूल करून जर अशा पद्धतीने परवानगी घेतली असेल तर एमआरटीपी अ‍ॅक्टच्या कमल ५१ आणि विकास नियंत्रण नियमावलीच्या कलम ३० अन्वये कारवाई करता येते. या विकासकांचे आराखडे रद्द करणे किंवा ते बांधकाम नियमित करायचेच असेल तर विकासकांवर दंडात्मक कारवाई करणे अभिप्रेत आहे. परंतु, त्यापैकी काहीही झालेले नाही. १५ टक्के प्रोत्साहनपर एफएसआय देण्याची किंवा वाढीव प्रो. राटानुसार समायोजन म्हाडाची शिफारस पालिकेवर बंधनकारक नव्हती. म्हाडाच्या पत्राने पालिकेची एकदा दिशाभूल झाली होती. म्हाडाच्या सुधारीत भूमिकेबाबत नगरविकास विभागाकडून स्पष्टीकरण घेण्याची तसदीसुद्धा पालिकेने घेतलेली नाही.