मुंबई : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रारूप भाडेकरू अधिनियमाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली असली तरी यास विरोध केला जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे म्हाडानेही याबाबत नाराजी व्यक्त केली असून, म्हाडाच्या सेस इमारतीला केंद्राचा कायदा लागू होत नाही. आम्ही आमच्या सूचना, तज्ज्ञांच्या सूचना लेखी स्वरूपात देणार आहोत. आमच्या कायदा विभागानेही आम्हाला हेच सांगितले की, आपल्याला हा कायदा लागू होत नाही. केंद्राचा हा भाडेकरू कायदा अन्यायकारक आहे, असे मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
भाडे प्रारूप कायद्याबद्दल नाराजी आहे. १४०० इमारतींना हा कायदा लागू होत नाही. तज्ज्ञांची मते घेत आहोत. कायदा अस्तिवात आणयाचा की नाही यावर आता राज्य सरकार चर्चा करणार आहे. केंद्र सरकारने केवळ सूचना म्हणजे गाईडलाईन्स पाठविल्या आहेत. आता राज्यात यावर चर्चा होईल. हा कायदा मालकधार्जिणा आहे. यात भाडेकरूला संरक्षण नाही. आता ताे अधिवेशनात मांडला जाईल. त्यावर चर्चा होईल. मते मागविली जातील. दहा हजार इमारती सी-१ मध्ये आहेत. येथील भाडेकरूंना संरक्षण आहे का? परिणामी आम्ही भाडेकरू आणि मालक दोघांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आता आमचा जो कायदा आहे तो उत्तम आहे. मात्र, केंद्राचा कायदा हा विचार करायला लावणार आहे, असेही विनोद घोसाळकर यांनी नमूद केले.
..............................................