मुंबई : पुनर्विकासाच्या कामात म्हाडा आणि एसआरए एका दिशेला, तर मुंबई महापालिका दुसऱ्या दिशेला... असे चित्र नेहमीच का दिसते? म्हाडा व एसआरएपेक्षा मुंबई महापालिका वेगळी आहे का? मुंबई महापालिकेला वेगळा न्याय का, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पालिकेला चांगलेच फटकारले आहे.सोसायटींचे पुनर्विकास करताना म्हाडा व एसआरए पात्र भाडेकरूंचे भाडे ठरवण्यापासून पुनर्विकासाच्या कामावरही देखरेख ठेवते. मात्र, जेव्हा मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या सोसायटीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न येतो, तेव्हा पालिका सर्व प्रश्न विकासक व सोसायटीवर सोडत हात झटकते. ही बाब संताप आणणारी आहे. तुम्हा तिघांना पुनर्वसनासाठी एकच नियम का लागू होत नाही. एकाच शहरात, एकाच प्रकारच्या कामासाठी तिघांकडे एकच माहिती असायला हवी. महापालिकेची प्रक्रिया लाभार्थींसाठी गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थींमध्ये वाद निर्माण होतो. पालिकेने बायोमॅट्रिक व आधार कार्डाशी पात्र भाडेकरूंना जोडले पाहिजे. जेणेकरून घुसखोरीला आळा बसला. पालिकेच्या बेशिस्त कारभारामुळे काही लोकांना हव्या तशा गोष्टी करून घेतात. पालिका पर्यायी घर देताना नोटराइज्ड करून देते. त्याचवेळी म्हाडा व एसआरए कायदेशीर प्रक्रियेने नोंदणी करते. या विरोधाभासाचा गैरफायदा घेतला जातो, असे निरीक्षणही न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.ठरावीक कालावधीत पुनर्विकासाचे काम पूर्ण करण्यासाठी म्हाडा व एसआरएकडे यंत्रणा आहे. विकासकाने दिलेल्या कालावधीत काम पूर्ण केले नाही तर विकासकाला जबाबदार धरण्यात येते आधी इशारा देण्यात येतो आणि नंतर विकासक बदललाही जातो. महापालिकेला या प्रक्रियेतून वगळण्याचे आम्हाला काही कारण दिसत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.
आम्ही कायदा करू शकत नाहीआम्ही या बाबतीत कायदा करू शकत नाही. परंतु, आम्ही पालिकेला आदेश देऊ शकतो की, त्यांनी प्राधान्याने या बाबतीत विचार करावा.त्यांनी यासंदर्भात एक योग्य पद्धत सुरू करावी आणि ती परिपत्रक किंवा नियमांद्वारे बंधनकारक करावी. त्यामुळे पालिका सध्या प्रगतिपथावर असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांचे पारदर्शक व खुल्या पद्धतीने देखरेख करेल.
काय आहे प्रकरण? : कामाठीपुरा येथील जुन्या बंगाली हाउस येथे मिथिला हाइट्स सोसायटी उभी आहे. या सोसायटीची जमीन पालिकेच्या मालकीची आहे. या इमारतीतील रहिवाशांनी २०१० मध्ये घरे खाली केली. मात्र, २०२३ पर्यंत पुनर्विकास रखडला आहे. मात्र, पर्यायी निवासाचे भाडे थकीत असल्याने रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली.
विकासकाने भाडे भरण्याची तयारी दर्शविली असून, न्यायालयाने भाडे पालिकेकडे जमा न करता न्यायालयातच जमा करण्याचे निर्देश दिले.