उच्च न्यायालय; चहा देण्यास नकार दिल्याने पतीला चिथावल्यासारखे नाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पत्नी ही पतीची मालमत्ता आहे आणि तो तिला त्याच्या मर्जीनुसार वागवू शकतो, ही मध्ययुगीन धारणा समाजात अद्यापही कायम आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने पत्नीची हत्या करणाऱ्या आरोपीला दया दाखविण्यास नकार दिला.
पत्नीने चहा बनवण्यास नकार देऊन पतीला चिथावले आणि ते ‘विडंबनात्मक’ होते, असे पतीला वाटले. त्याचा हा युक्तिवाद स्पष्टपणे असमर्थनीय आणि न टिकणारा आहे, असे निरीक्षण न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने नोंदविले.
आधीच पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत असलेल्या पतीने एक दिवस पत्नीने चहा न दिल्याने तिच्या डोक्यात कुऱ्हाड घालून तिला रक्तबंबाळ केले. त्यात तिचा मृत्यू झाला. अशी प्रकरणे ही लिंगभेद, पितृसत्ताक पद्धती, आजूबाजूच्या ज्या सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरणात वाढलो आहोत, त्याचे प्रतिबिंब आहेत. याच बाबी वैवाहिक आयुष्यातही प्रवेश करतात. लिंगाप्रमाणे भूमिका ठरवल्या जातात. तिथे पत्नी ही घरकाम करणारीच स्त्री असते आणि तिने घरकामच करावे, अशी अपेक्षा असते. अशा ठिकाणी पत्नीनेच संसारातील भावनिक कामे करावीत, अशी अपेक्षा असते, असे न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांनी म्हटले.
असे समीकरण असलेले दाम्पत्य हे अपेक्षांचे असमतोल असलेले दाम्पत्य असते. सामाजिक स्थितीही महिलांना त्यांच्या पतीच्या अधीन करण्यास भाग पाडते. अशा स्थितीत पती आपल्याला प्राथमिक जोडीदार समजतात व पत्नी म्हणजे त्यांची मालमत्ता समजतात. पत्नी पतीची संपत्ती आहे, ही मध्ययुगीन मानसिकता असलेले आजही बहुसंख्य आहेत, हे दुर्दैव आहे आणि हे अन्य काही नसून पितृसत्ताक समाजाची कल्पना आहे, अशी खंतही न्यायालयाने या वेळी नोंदवली.
सोलापूरचा रहिवासी संतोष अटकर (३५) हा त्याची पत्नी मनीषा हिच्या चारित्र्यावर संशय घ्यायचा. या दोघांना सहा वर्षांची एक मुलगी आहे. १९ डिसेंबर २०१३ रोजी सकाळी ६ वाजता संतोष याने पत्नीकडे चहा मागितला. मात्र, तिने त्याला चहा देण्यास नकार दिला. त्या रागात त्याने पत्नीच्या डोक्यात हातोडा घातला. तिला रक्तबंबाळ केले. रक्ताचा पाट वाहत असल्याने त्याने आधी रक्त पुसले आणि त्यानंतर पत्नीला रुग्णालयात नेले. ही सर्व घटना त्याच्या सहा वर्षीय मुलीने स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहिली.
सोलापूर न्यायालयाने त्याच्या मुलीचा जबाब फेटाळला. कारण, तिचा जबाब घटनेच्या १० ते १२ दिवसांनी नोंदविण्यात आला. न्यायालयाने त्याला सदोष मनुष्यवधाच्या हत्येच्या गुन्ह्याअंतर्गत १० वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावली. या निर्णयाला संतोष याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, मुलीची साक्ष योग्य ठरवत उच्च न्यायालयाने संतोष याला दया दाखविण्यास नकार देत त्याचा अपील फेटाळला.